काठमाडौं । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पूर्ति नहुँदा निम्तिएको समस्या एकातिर छँदै छ, स्थानीय तहमा जानै नमान्ने अर्को ठूलो रोग कर्मचारी वृत्तमा व्यप्त छ । यसबाट सबैभन्दा बढी समस्या खासगरी दुर्गम क्षेत्रका पालिकाले झेल्दै आएका छन् ।

सकेसम्म संघमै रहन बल गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिका कारण पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय रिक्त हुन गएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बताउँछ । परिणामतः अहिले संघमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिएका छन् भने पालिकाहरूमा सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएका छन् ।

संघमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भएर कामविहीन हुने, तर स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा सेवा प्रवाह प्रभावित भएपछि यसअघि मन्त्रालयले बल नै प्रयोग गरेर संघका कर्मचारीलाई पालिकामा पठाएको थियो । पूर्वमन्त्री अमनलाल मोदीले स्थानीय तहमा निमित्तको समस्या शून्यमा झार्ने गरी काम अघि बढाएका थिए । भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पूरा गरेका र वर्षौँदेखि सिंहदरबार, काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी र सुगम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पिआइएस (वैयक्तिक विवरण) हेरेर बलपूर्वक दुर्गम तथा अन्यत्र सरुवा गर्ने अभियान सुरु गरेका थिए ।

मन्त्रालयले समयसीमा नै तोकेर साउनमा भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पुगेका कर्मचारीबाट सरुवा निवेदन मागेको थियो । उक्त निवेदन र पिआइएस विवरणसमेतलाई हेरेर मन्त्रालयले सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा लामो अवधि बसेका कर्मचारीलाई बाहिर सरुवा गरी सो ठाउँमा दुर्गम तथा बाहिर भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पूरा गरेकालाई ल्याइएको थियो । यसरी तीन दर्जन उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायतको सरुवा गरिएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।