काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगलाई भने सहजताका लागि दुई सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । बक्यौताको पुनरावलोकन गर्न दिने र किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिने प्राधिकरणका सिइओ कुलमान घिसिङले बताए ।

महसुलको बिलमा चित्त नबुझेमा बिल रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस प्रक्रियामा उद्योगहरू आए यससम्बन्धी धेरै विवाद समाधान हुने घिसिङ बताए । साथै, बक्यौता तिर्न किस्ताको सुविधा पनि दिने उनको भनाइ छ ।

‘उद्योगहरू साँच्चिकै असन्तुष्ट हो भने पुनरावलोकनमा आउनुस्, त्यहाँ व्यापक रूपमा छलफल गरेर समाधान निकाल्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यत्तिका ठूलो रकम तिर्न उद्योगहरूलाई गाह्रो हुन सक्छ, त्यसैले किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिन्छौँ ।’ घिसिङले यसअघि उद्योगहरूबाट पुनरावलोकन निवेदन नआएको दाबी गरे पनि अर्घाखाँची सिमेन्टले पुनरावलोकन निवेदन दिएको देखिएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

समन्वय नगरिएकोमा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट
प्राधिकरणले लाइन काट्दा पनि सरकारबाट विवाद समाधानका लागि समन्वय नहुँदा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको एक हप्ता भइसकेको छ । तर, उद्योगमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीजस्ता सरोकारवाला मन्त्री र मन्त्रालयले छलफलका लागि कुनै आह्वान नगरेको एक उद्योगीले बताए । ‘हामी साँच्चिकै मर्कामा छौँ । त्यसमाथि अहिले आर्थिक शिथिलता छ । यो वेलामा यस विवादलाई के–कसरी समाधान गर्ने भनेर सरकारी निकायबाट आह्वान हुन्छ भन्ने आशा थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले छलफलका लागि बोलाएका छैनन्,’ ती उद्योगीले भने, ‘यस मामिलामा हामीले गर्ने केही पनि छैन । सरकारले नै निकास निकाल्नुपर्छ ।’