काठमाडौं । दूध बेचेको करिब १७ करोड रुपैयाँ संस्थानमा दाखिला नगरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरेकोसहित विभिन्न १० आरोपमा दुग्ध विकास संस्था (डिडिसी)का महाप्रबन्धक सञ्जीव झालाई सरकारले जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसालको निर्देशनमा सोमबार झालाई जिम्मेवारीमुक्त गरी मन्त्रालय तानिएको हो ।

झालाई जिम्मेवारीमुक्त गरी मन्त्रालय तानिएको पत्र सोमबार प्राप्त भएको डिडिसीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा.बेदबहादुर क्षेत्रीले पुष्टि गरे । ‘मलाईसमेत बोधार्थ दिएर डिडिसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झालाई मन्त्रालय तानिएको पत्र आज (सोमबार) दिउँसो प्राप्त भएको छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘उहाँ आएदेखि संस्थान घाटामा थियो भने जिम्मेवारीअनुसारको उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमतामा पनि कमजोरी रहेको हामीले पाएका छौँ ।’

अब आरोपमाथि अनुसन्धान गरी झामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । विगतमा डिडिसीले क्षेत्रीय कार्यालयबाटै दूध खरिद तथा बिक्रीको रकम संकलन र भुक्तानी गर्दै आएकोमा झा आएयता सबै रकम केन्द्रीय कार्यालयमै संकलन र यतैबाट भुक्तानी गर्दै आएका थिए । जसकारण नियमित प्रणालीमा दूध बिक्री गरेको १७ करोड रुपैयाँ दाखिला भएको नदेखिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । ‘करिब दुई वर्षको अवधिमा दूध बेचेको करिब १७ करोड रुपैयाँ संस्थानमा दाखिला भएको देखिएन । यसबारे सोधीखोजी गर्दा सन्तोषजनक जवाफसमेत नआएको र झाले अपचलन गरेको आशंका देखिएपछि उनलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी मन्त्रालय तानिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।

१४ चैत ०७८ मा नियुक्त भएका झा सुरुवातदेखि नै आर्थिक अपचलनमा क्रियाशील भएका कारण संस्थानले उनको कार्यकालको दुवै वर्ष नोक्सानी खेपेकोसमेत आरोप लाग्दै आएको छ । डिडिसी ०७८/७९ मा ३७ करोड र ०७९/८० मा ६० करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको छ । ‘दुवै वर्ष संस्थान घाटामा जानुमा महाप्रबन्धक झाको कार्यशैली मुख्य जिम्मेवार रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ,’ स्रोतले भन्यो ।

डिडिसीले किसानबाट दूध खरिद गरेको ८५ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नसमेत सक्रियता नदेखाएको झामाथि आरोप छ । उनलाई गत दसैँअगाडि नै सो बक्यौता तिर्न निर्देशन दिए पनि दसैँ र तिहारमा विभिन्न अफर ल्याएर दूध धेरै बिक्री गर्ने र पैसा जम्मा गरेर किसानको रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, बक्यौता तिर्नुको साटो झन् वृद्धि भएको र सो रकम तिर्नुको सट्टा विभिन्न बहानाबाजी गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

किसानको बक्यौता रकम तिर्न दबाब बढेपछि मन्त्री भुसालको उपस्थितिमा गत २२ मंसिरमा डिडिसीको बोर्ड बैठक राखिएको थियो । सो बैठकले पुराना सामान बिक्री गरी रकम जोहो गर्ने र किसानको बक्यौता तिर्दै जाने निर्णय गरेको थियो । तर, लिलामी गर्ने पुराना सवारीसाधनको सोधीखोजी गर्दा इन्जिन झिकेर बिक्री गरेको भेटिएको छ । ‘सवारीसाधनको इन्जिन नै बिक्री गर्दासमेत महाप्रबन्धक झाले बेवास्ता गर्नु अनुशासनहीन काम हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो कार्यमा उनको पनि संलग्तना रहेको आशंका छ ।’

सोही बैठकले किसानको बक्यौता चुक्ता नभएसम्म कर्मचारीले प्राप्त गर्ने नियमित तलब–सुविधा तथा अत्यावश्यक खर्चबाहेकका अतिरिक्त सुविधालाई तत्कालका लागि स्थगन राख्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै, पोखरा र सुर्खेतमा बजार विस्तार गर्ने कार्ययोजना १५ पुसभित्र तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्न दिएको निर्देशनसमेत झाले अटेर गरेको स्रोतको भनाइ छ । उनले सुशासन कायम गर्न नसक्दा अख्तियारले चार–पाँच विषयमा अहिले छानबिन गरिरहेको र यसबाट संस्थानको छविमा आँच पुगेको, अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार इन्धन र सवारीसाधन प्रयोगमा मितव्ययी नभएको र कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा समेत आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप लगाइएको छ ।

त्यस्तै, गत वैशाखमा महाप्रबन्धक झाले दूध उत्पादन कम भएको भन्दै भारतबाट कच्चा दूध आयातका लागि मन्त्रालयमा लिखित प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सञ्चालक समितिले हालै गरेको एक अध्ययनमा जेठमा किसानबाट संकलन भएको दूध बिक्री नभई पाउडर बनाएर गोदाममा थन्क्याएर राखेको पत्ता लागेको छ । ‘कमिसनका लागि भारतबाट कच्चा दूध ल्याउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको प्रारम्भिक अनुमान छ । नत्र जेठमा गोदाममा धुलो दूध मौज्दात नहुनुपर्ने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आशंका गरिएका सबै विषयमा अब विस्तृत छानबिन हुनेछ ।’ यस विषयमा बुझ्न निलम्बित महाप्रबन्धक झालाई पटक–पटक फोन गर्दा पनि उठाएनन् भने म्यासेजको रिप्लाई गरेनन् ।