काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभाग तथा कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियासमेतको मिलेमतोमा प्रणालीभित्र छिरेर सर्वसाधारणको डाटामा खेली गैरकानुनी रूपमा एक लाखभन्दा बढी फर्जी लाइसेन्स जारी भएको भेटिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले गरेको छानबिनले सर्वसाधारणको डाटा तोडमोड गरेर लिखित परीक्षा र ट्रायलविनै एक लाख दुई हजार सात सय ११ फर्जी लाइसेन्स जारी गरिएको भेटिएको हो ।

७३ हजार पाँच सय ८४ वटा लाइसेन्स त जारी नै भइसकेको समितिले फेला पारेको छ । २९ हजार एक सय २७ वटाको बायोमेट्रिक लिने प्रक्रियामा रहेको भेटिएको छ । केही मिनेटमै सकिने बायोमेट्रिक प्रक्रिया बाँकी रहेका यी लाइसेन्स जतिखेर पनि जारी हुन सक्ने अवस्थाका हुन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

फर्जी लाइसेन्स जारी हुने गरेको सूचना पाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले एक महिनाअघि सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा विभागकै शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, आइटी इन्जिनियर बोधराज बराल र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का डिएसपी तपनकुमार दाहाल सदस्य छन् । समितिले गत शुक्रबार विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिले विभागकै तथा यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा वर्षौँदेखि गैरकानुनी रूपमा विवरण सिर्जना र लाइसेन्स वितरण गरिँदै आएको ठहर गरेको छ । छानबिनका क्रममा विभागले यातायात कार्यालयहरूका डाटा र जारी भएका लाइसेन्सको सूक्ष्म विश्लेषण गरेको थियो । यस क्रममा गैरकानुनी तरिकाले ७३ हजार पाँच सय ८४ वटा लाइसेन्स जारी भइसकेका छन् । यी लाइसेन्स माइग्रेटेड एप र पेपरकार्ड वर्गका हुन् ।

त्यस्तै, एपिपी, पेपरकार्डका दुई समूह र माइग्रेटेड एप वर्गका चार वर्गका २९ हजार एक सय २७ लाइसेन्स बायोमेट्रिक लिन बाँकी रही जारी हुने अन्तिम चरणमा पुगेका हुन् । कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा तेब्बर/चौबर रकम लिएर फर्जी लाइसेन्स जारी गर्ने गरिएको छानबिन समितिले भेटेको छ । खुलेआम तरिकाले फर्जी लाइसेन्स उत्पादन र वितरण हुने गरेको छानबिन समितिले औँल्याएको छ । विगतमा कागजी ढड्डामा अभिलेख राखिने गरेकामा ०७० देखि ती विवरण ‘डाटा’मा उतार्न थालिएको थियो । ०७२ देखि ती विवरण डिजिटाइज्ड गरिएको थियो । हालसम्म प्रणालीमा ५० लाख डाटा छन् । अर्थात्, करिब ५० लाख लाइसेन्स जारी भएका छन् ।

विदेश गएका, नवीकरण नगरेका, मृत्यु भएकाको विवरण फेरेर फर्जी लाइसेन्स
छानबिन समितिले फर्जी लाइसेन्स कसरी जारी र वितरण गरिँदोरहेछ भनेर पनि हेरेको थियो । यसरी हेर्दा सामान्यतयाः विदेश गएका तथा उतै बसेका, लाइसेन्स नवीकरण नगरेका, मृत्यु भएकालगायतको पहिचान गरेर प्रणालीमा तिनको विवरण फेरेर नयाँ हालिएको भेटिएको छ । यसको पहिचान मूलतः दलालहरूले गर्ने गरेको भेटिएको छ । व्यक्ति पहिचान भएपछि डाटामा छिरेर तिनको नाम, फोटो, बायोमेट्रिक परिवर्तन गरेर नयाँ लाइसेन्स जारी गरिएको छ ।