काठमाडौं । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पश्चिम नेपालका १७ जिल्लामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७२ अर्ब ४५ करोड ८९ लाख बजेट चाहिने प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्राधिकरणले जाजरकोट, बझाङ र डोटी केन्द्रविन्दु भएर गएका तीनवटा भूकम्पको क्षति प्रतिवेदन तयार गरेर निजी आवाससँगै सरकारी र सामुदायिक संरचना पुनर्निर्माणमा लाग्न सक्ने बजेटको आँकलन गरेको हो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार तीनवटा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणमा ५२ अर्ब १० करोड सात लाख लागत अनुमान गरिएको छ । रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान, रोल्पा, दैलेख, जुम्ला, कालीकोट, दाङ, प्युठान, रुकुम पूर्व, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, अछाम, डडेल्धुरा, दार्चुला र डोटीमा ९५ हजार सात सय ८७ निजी आवास बनाउनुपर्नेछ ।

सरकारी सामुदायिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा १३ अर्ब ७७ करोड १० लाख लाग्ने आकलन छ । र, यसको सञ्चालन खर्चमा ६ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख अनुमान छ । भूकम्पबाट कक्षाकोठा एक हजार तीन सय ८५ कक्षाकोठा पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका छन् भने एक हजार नौ सय ९५ मा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य संस्थाका २७ र ३५ सरकारी भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक हजार ५३३ गोठमा क्षति पुगेको र ८८ टन खाद्यान्न नष्ट भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

निजी आवासका लागि प्रतिपरिवार पाँच लाख अनुदानको प्रस्ताव गरिए पनि यसबारे सरकारले निर्णय गरेको छैन । निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा पनि पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनाका लागि पूर्वाधार बनाउन, पुनस्र्थापना गर्न, स्थानीय स्रोत सामग्री प्रयोगबापत थप प्रोत्साहन रकम दिन र संकटासन्न परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माणका लागि खर्चनुपर्ने देखिन्छ ।

पूर्ण क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माणमा पाँच लाख र आंशिक क्षतिमा एक लाखका दरले खर्च लाग्ने अनुमान छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणमा निर्माणमा तीन करोड तथा विद्यालय र अन्य सरकारी भवन पुनर्निर्माणमा एक–एक करोडका दरले खर्च लाग्ने आँकलन छ ।

‘क्षतिको विवरण संकलन गरेर लागत अनुमान गरेका छौँ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता खड्काले भने, ‘अब सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने, रेक्टोफिटिङ गर्नुपर्ने र पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने घरको विवरण संकलन हुनेछ । नौ सय इन्जिनियर परिचालन गरेमा ४५ दिन लाग्ने आकलन छ ।’

प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माण स्थानीय तहको नेतृत्वमा तथा सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण विषयगत निकाय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमातहत राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम पुनर्निर्माण र विपत् व्यवस्थापनका लागि संरचना स्थापना गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा छ, सरकारले थप निर्णय गर्छ ।’

१७ कात्तिकमा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट एक सय ५४ जनाको ज्यान गएको थियो भने त्यसअघि १६ असोजमा बझाङको चैनपुर केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्पले एकजनाको ज्यान गएको थियो । २२ कात्तिक ०७९ मा डोटीको पूर्वीचौकी केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्पले ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । सरकारले तीनवटै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण एकसाथ गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्राधिकरणले अनुमान गरेको लागत चालू आव ०८०/८१ को पुँजीगत बजेट तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोडको २३।९९ प्रतिशत हो । भूकम्पपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसदीय विकास कोषको आठ अर्ब २५ करोड भूकम्प पुनर्निर्माण कोषमा सार्ने र १० अर्बको कोष बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, कोषमा हालसम्म एक अर्ब मात्र पठाइएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै बढी स्रोत आवश्यक पर्ने भन्दै सरकारले विपत् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउन व्यक्ति, संघसंस्थाका साथै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई आह्वान गरेकामा २७ करोड ९१ लाख मात्र संकलन भएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत विपत् व्यवस्थापन कोषमा पौने दुई अर्ब छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दातासँग पहिलो चरणको छलफल गरेको छ । ‘प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक विश्लेषणका आधारमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि दातृ निकायसँग पनि छलफल गरेका छौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले भने, ‘केही आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन हुन्छ । केही रकम दातृ निकायबाट परिचालन भएको ऋणलाई पुनर्निर्माणमा (प्राथमिकताका आधारमा ऋण सार्ने) लगाउन सकिन्छ भनेका छौँ, उहाँहरूले सहमति जनाउनुभएको छ ।’ शिक्षा क्षेत्रमा भने ०७२ मा गएको भूकम्पका लागि प्राप्त बजेटबाट पनि खर्च गर्न सकिने देखिन्छ ।

तर, त्यसअघि मोडालिटी तय हुनुपर्ने अर्थको भनाइ छ । ‘पुनर्निर्माण सहरी विकासमार्फत जाने कि स्थानीय तहमार्फत भनेर सरकारले निर्णय गर्ला । अनुदान के–कसरी दिने भनेर पनि मापदण्ड तय भएपछि अर्थले स्रोत जुटाउँछ, त्यसमा समस्या हुँदैन,’ शर्माले भने । ०७२ मा गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दाता सम्मेलन नै गरेको थियो ।