काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय उत्थानशीलता प्रवर्द्धनमा नयाँ ‘मोडल’ विकास गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकार तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा जोड दिएका छन् ।

भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आज भूगोलपार्कमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले उक्त मोडल नेपालका सबै पालिकाका लागि अनुकरणीय हुने बताए ।

संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई मुलतः स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीका साथै सबै तहको साझा सूचीमा राखेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापन सबै तहका सरकारको दायित्व भएको बताए। “सङ्घीय सरकार पालिकालाई सामथ्र्यवान् बनाउन मिलेर काम गर्न तयार छ”, उनले भने, “सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत सबै स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई औजार तथा उपकरण उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।”

विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्वंसेवकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए। उनले काठमाडौं महानगरले स्वयंसेवीको परिचालन र तालिममा पहल गरेकामा खुसी व्यक्त गरे ।

जाजरकोट भूकम्पलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले पुर्याएको सहयोगको सरहाना गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले साधन र स्रोतका हिसाबले अग्रणी कामपाको यस्ता कार्यले आगामी दिनमा निरन्तरता पाओस् भनी शुभेच्छा प्रकट गरे । राजधानी रहेको महानगर पनि भएकाले काठमाडौं महानगरको कदम अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय हुने उनले बताए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “विद्यमान संरचना कति सुरक्षति छन्, कति असुरक्षित छन् भनेर जोखिम आकलन गर्ने, असुरक्षित रहेका भवनको प्रबलीकरणलगायत विधि प्रयोग गरी सुरक्षित बनाउने र नयाँ बन्ने भवन तथा संरचना भूकम्पबाट सुरक्षित हुनेगरी संहिता पालना गर्न गराउनमा महानगरले अग्रणी भूमिका खेल्ने विश्वास छ ।”