काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले व्यापार घाटा घटाउने र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने प्रमुख साधन भनेकै जलविद्युत् भएकाले त्यसलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इपान)को २४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सरकार र निजी क्षेत्रको सार्थक पहलबाट मात्रै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्नसक्ने बताए । देशभित्र बिजुलीको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बचेको बिजुली बेचे व्यापारघाटा कम गर्न सरकार लागेको बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना साकार पार्न वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको बताए । उनले भने, “आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासन सरकारका प्रमुख प्राथमिकता हुन् । ”

आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुन लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कानुनी, संरचनागत सुधारका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याइने बताए । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सहमति भएको भए पनि आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने विषय नै प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मात्र समृद्ध नेपाल निर्माणको सङ्कल्प पूरा हुने बताए ।

निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र जायज विषयलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढेको उनले स्पष्ट पारे । पछिल्लो एक दशकमा आठ सय मेगावाट क्षमताबाट तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन थालेको तथा ९८ प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पुगेको तथ्य पेस गरे । वर्षायाम र सुक्खायामका बीचमा ऊर्जा उत्पादनमा रहेको अन्तर पूरा गर्न आजैदेखि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने उनले बताए ।