काठमाडौं । कोशी प्रदेशले पूर्वमुख्यमन्त्रीसँगै सत्तारूढ पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूलाई गाडीसहित पदाधिकारीको सुविधा दिने भएको छ । प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ माघमा ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’जारी गर्दै प्रदेश सभामा बहालवाला सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलका संसदीय दलका नेताहरूलाई पनि गाडी, चालक, इन्धन र मोबिल दिने व्यवस्था गरेको हो । ती पदाधिकारीले थप पारिश्रमिकसमेत पाउनेछन् ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड ‘ख’ थप गरेर सुविधा पाउने पदाधिकारी बढाइएको हो । अध्यादेशमार्फत थप गरिएका पदाधिकारीमा ‘प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलका नेता हुन् । यसअघि सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्ष दलका सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले प्रदेश सभा पदाधिकारीबापतको सुविधा पाउँदै आएका थिए ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको लाभ पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईसँगै सत्तारूढ दुई पार्टीका संसदीय दलका नेताले लाभ पाउने भएका हुन् । जसमा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बू रहेका छन् । अध्यादेशमा थपिएका पदाधिकारीको पारिश्रमिक भने उल्लेख छैन । ‘पारिश्रमिक कति दिने के दिने भनेर ऐनको अनुसूची परिवर्तन भएको छैन । यो सरकारलाई सोध्नुपर्छ,’ प्रदेश सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले भने, ‘थपिएका पदाधिकारीलाई दिने गाडी हामी (प्रदेश सभा सचिवालय)सँग छैन सरकारले नै दिन्छ होला ।’

सरकारका प्र्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले नेताहरूको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरेर सुविधा बढाइएको जिकिर गरे । ‘यो निर्णय विलासिताका लागि होइन । पहिचानवादीको आन्दोलनले पूर्वमुख्यमन्त्री र शीर्ष नेतालाई सुरक्षा थ्रेड छ । उहाँहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्छ । सांसद गाउँ जाँदा ढुंगामुढा हुने अवस्था छ,’ राईले भने, ‘सुरक्षा दिन ऐन संशोधन हो । पूर्वमुख्यमन्त्री सदनमा रहँदासम्म स्थानमाथि नै हुने भएकाले सम्मान पनि गर्नुपर्दछ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।