काठमाडौं । काठमाडौंबाट प्रकाशित अखबारहरूले आज विभिन्न विषयमाथि समाचार बनाएका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले संसद् सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउन ऐन संशोधनको तयारी अघि बढाइएकोलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । ०७६ सालदेखिको विधेयक अलपत्र पारेर राजनीतिक नियुक्तिका सचिव–महासचिवलाई पेन्सन दिलाउन भने सांसदले हतारो देखाएको समाचारको सार छ ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माको भनाइलाई समेत कान्तिपुरले समेटेको छ । जसमा उनले आफ्नै सुविधाका लागि संसद सचिवालयका कर्मचारीले संशोधन हाल्न लगाउनु र त्यसमा सांसदहरू अग्रसर हुनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताएका छन् ।

२७ सहसचिव महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा रहेकोलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकतापूर्वक छापेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरुवाबारे निर्णय नगर्दा बढुवा भएका २७ सहसचिव एक महिनादेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर गरेर दिन बिताइरहेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति नभएका कारण कामै नगरी तलब बुझ्न बाध्य छन् । सहसचिवको पोस्टिङ र सरुवाको सूची महिनौंसम्म मुख्यसचिवको घर्रामा थन्क्याउने परम्परा नै बसालिएको छ,’ कान्तिपुर दैनिकको समाचारमा भनिएको छ ।

किसानले दूध बिक्रीबापत प्राप्त गर्नुपर्ने ६ अर्बको भुक्तानी नपाएको विषयलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ ।

समाचारअनुसार सरकारी स्वामित्वको डिडिसीले नै किसानको दुई अर्बभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गरेको छैन । डिडिसीले भुक्तानीमा विलम्ब गर्दा एउटै जिल्लाका किसानको ६० करोड बक्यौता रकम बाँकी छ ।

बजार नपाएर यतिबेला किसानले सडकमा दूध पोखिरहेका छन् । तर ६ महिनामा १ अर्ब ३३ करोडको दुधजन्य पदार्थ आयात गरिएको छ ।

भुक्तानी नपाउने र दूध नबिक्ने समस्यापछि किसानहरूले आगामी सामेबारदेखि आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।

नयाँ पत्रिकामै चार महिनापछि त्रिविले उपकुलपति पाएको, कांग्रेस महासमिति बैठक सकिए पनि विवाद नसकिएको खबर  छ ।

नागरिकले कांग्रेस महासमिति बैठक गठबन्धनको गलफतीमा अल्झेको लेखेको छ भने राजधानी दैनिकमा माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलनको निर्णय र त्यसको वास्तविकताबारे चिरफार छ ।