काठमाडौं । उपभोग गरेको विद्युतको महसुल नबुझाउने स्थानीय तहको लाइन काटिदिने चेतावनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार विद्युत् लाइन जोडेका ग्राहकले त्यसको उपभोगबापतको महसुल नियमित भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर देशका अधिकांश स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापतको आर्थिक दायित्व लामो समयदेखि पूरा गरेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार,  स्थानीय तहको प्राधिकरणसँगको यस्तो आर्थिक दायित्व नै  ६ अर्बभन्दा बढी छ ।

यसबारे स्मरण गराउँदै प्राधिकरणले पटक–पटक सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्र नै लेखेर पनि यसबारे जानकारी गराइएको छ । तर अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक दायित्व पूरा गर्न उदासीनता देखाइरहेका छन् ।

स्थानीय तहले नै चोरेर बिजुली बत्ती बाल्ने गरेको र अनुमति लिएर बालेकाले पनि ४ अर्बभन्दा बढी महसुल लामो समयदेखि भुक्तानी नगरेको पाइएको छ

स्थानीय तहको बक्यौता रकम अकाशिएपछि प्राधिकरणले शुक्रबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हालसम्म प्रयोग गरिएको सडक बत्तीको बक्यौता महसुल समर्थन गरी भुक्तानी गर्न भनेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, आवश्यक भएको खण्डमा स्थानीय तहले किस्ताबन्दीको सुविधासमेत लिन सक्नेछन् ।

यी सुविधा दिँदादिँदै पनि सम्पर्कमा नआएमा सडकसँगै कार्यालयमा जडान गरिएका विद्युत्को समेत लाइन काटिदिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।

स्थानीय तह नै प्रयोग गर्छन् अनुमति नलिई बिजुली

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिएर मात्रै बिजुली उपभोग गर्न पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड ‘ङ’ (१) मा यस्तो कार्यलाई स्पष्टसँग गैरकानूनी भनिएको छ ।

ऐनमा यस्तो प्रबन्ध गरिएको भए पनि देशका स्थानीय तहले नै अनुमतिबेगर सडक बत्ती बाल्दै आएका छन् । यसरी अनुमतिबेगर सडकमा बत्ती जडान गर्ने स्थानीय तहको संख्या कति छ भन्नेबारे भने स्थानीय तहले केही खुलाएको छैन ।

स्थानीय तहले नै कानूनविपरीतका गतिविधि गरेपछि प्राधिकरणले रीतपूर्वक ग्राहक बनेर मिटरमार्फत सडक बत्ती जडान गर्न सूचना जारी गरेको छ ।

‘बक्यौता महसुल नतिर्ने र बिनामिटर जडान गरिएका सडक बत्ती नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाइने भएकाले सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी रीतपूर्वक ग्राहक बनी मिटरमार्फत सडक बत्ती जडान गराउने,’ प्राधिकरणद्वारा शुक्रबार जारी सूचनामा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले रीतपूर्वक सडक बत्तीको ग्राहक नबन्ने, बक्यौता महसुल समर्थन नगर्ने, महसुल नतिर्ने र बिना मिटर स्वीकृत नलिई अनधिकृत तरबबाट सडक बत्ती जडान गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यस्ता स्थानीय तहको सडक बत्तीसँगै कार्यालयको समेत विद्युत् लाइन काटिदिने चेतावनी दिएको छ ।