काठमाडौं । स्थानीय तहमा हुने संघर्ष, आन्दोलनहरू प्रायः पालिका प्रमुखलाई लक्ष्य गरेर हुने गरेका छन् । पालिकाका प्रमुखले अनियमितता गरेको, सेवा प्रवाह, बजेटलगायत स्रोत साधनको बाँडफाँटमा विभेद गरेको जस्ता गुनासा सम्बोधन नहुँदा स्थानीय तहमा तालाबन्दी सामान्यजस्तै छ ।

गाउँको सिंहदरबार मानिने स्थानीय तहमा यस्ता समस्या झाँगिँदै गइरहेको सन्दर्भमा देशको एउटा पालिकामा भने गाईजात्रा भएको छ । अरु कसैले नभएर पालिकाका प्रमुख स्वयंले मातहतका विभिन्न कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख रवीन्द्र यादवले यस्तो अनौठो हर्कत गरेका हुन् । नगरपालिकाका मेयर भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेपछि वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष यादवले चार दिनअघि मात्रै नगरपालिकाको नगर प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

कागताली परेर नगरपालिकाको नगर प्रमुखको जिम्मा पाएका यादवले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रशासकीय अधिकृत, चलानीलगायत फाँटमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ७ गते माघवेन्द्र चौधरीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेर पठाएको थियो । कार्यवाहक नगरप्रमुख यादवले उनलाई हाजिर हुन नदिई चलानी फाँट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको फाँटलगायतमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
कार्यवाहक नगरप्रमुख यादव तालाबन्दीमा उत्रिएपछि प्रशासकीय अधिकृत पक्षधर कर्मचारीसँग भनाभन भएको थियो । दुईबीचको तनाव मत्थर हुनुको साटो थप उत्कर्षतिर गएपछि प्रहरी नै परिचालन गरिएको नगरपालिकाका एक अधिकृतले नेपालवाचलाई जानकारी दिए ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विवाद चर्केपछि सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको छ ।

किन लगाए नगर प्रमुखले नै ताला ?

संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा समन्वय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले उनलाई हाजिर गराउन नसकिने यादवको भनाइ छ । यादवको आचरण तथा कार्यसम्पादनमाथि समेत कार्यवाहक नगर प्रमुख यादवले प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरिएका चौधरीले यसअघि पनि दुई पटक जलेश्वर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । कार्यवाहक नगर प्रमुख यादव उनले अघिल्ला कार्यकालमा विवादित काम गरेकाले उनलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन् । मन्त्रालयले उनलाई फिर्ता लगेर आफूहरूसँगको सल्लाहमा नयाँ नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्ने अडानमा रहेका यादव माग पूरा नभएसम्म ताला नखोल्ने पक्षमा छन् ।

कार्यवाहक नगर प्रमुखले बखेडा झिकेपछि जलेश्वरको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, योजना तथा बजेट अन्योलमा परेको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख २७ गते जलेश्वरका प्रमुख र उपप्रमुख क्रमशः सुरेशप्रसाद साह र रौशन खातुनलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मेयर र उपमेयर पद रिक्त बनेको थियो । कानूनअनुसार सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पद निलम्बनमा जाने व्यवस्था छ ।