काठमाडौं । तत्कालीन मध्यमाञ्चल सिंचाइ विकास डिभिजन नं. ५ को नाम फेरिएर जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवन भइसकेको छ । तर अघिल्लो कार्यालयसँग सम्झौता गरेर १५ वर्षअघि भाडामा लगिएको एउटा क्रेन ठेकेदारले अझै फिर्ता गरेका छैनन् । न त्यसको प्रयोगबापत तिर्नुपर्ने भाडा रकम नै भुक्तानी गरिएको छ ।

कृष्णबहादुर लामा स्वामित्वको वाइवा/भैरव कन्स्ट्रक्सनले डेढ दशकअघि भाडामा लिएको क्रेन अझैसम्म फिर्ता नगरी आफैंसँग राखेको हो ।

लामाले ०६६ जेठ २९ गते पुलको जग खन्ने प्रयोजनार्थ तत्कालीन मध्यमाञ्चल सिंचाइ विकास डिभिजन नं. ५ सँग सम्झौता गरी भाडामा कोवेल्को क्रेन लगेका थिए । सम्झौतामा लामाले उक्त क्रेनको भाडा तिर्ने र अवधि सकिएपछि फिर्ता गर्ने उल्लेख थियो । तर लामाले मोडल ३२५ पि एण्ड एचको ड्रगलाइन मेसिन प्रयोगबापतको भाडासमेत भुक्तानी नगरी १५ वर्षदेखि आफैंसँग राखेका छन् ।

डिभिजन कार्यालयका अनुसार, लामाले भाडा र क्रेन फिर्ता नगरेपछि सम्झौता स्मरण गराउँदै पटक–पटक त्यसको कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्दा पनि अटेरी गर्दै आइरहेको छ । यसअघि कार्यालयले उक्त निर्माण कम्पनीलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९०(१) बमोजिम भाडा रकम दाखिला र मेसिन फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक गरिएको ताकेता निर्माण कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि अन्तिम पटक ३५ दिनको समय दिइएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त अवधिभित्र पनि निर्माण कम्पनीले बेवास्ता गरेमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय नियमावली, २०७७ को दफा ४७ (३) र ९०(२) अनुसार कारबाही गर्ने डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ ।

सरकारी निकायले सम्झौता कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गरेर समयमै त्यसबारे निर्णय लिनु पर्छ । तर डेढ दशक बितिसक्दा पनि सम्झौता सम्बन्धमा उदासीनता प्रकट गरेर कार्यालयले देखाएको रवैयाले यसमा कतै कर्मचारीको मिलेमतो त थिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा देखिएको गम्भीर लापरवाही पनि यो घटनाले सतहमा ल्याएको छ ।