काठमाडौं । राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग अघि सारेर सडक संघर्षमा उत्रिएका दल तथा संघ–संगठनबीच राजाको पक्षमा सामान्य माहोल देखिने बित्तकै मनमुटाव सुरु भएको छ । राज संस्थाको पक्षमा सडकमा निस्किएको संख्या देखेर हौसिएका राजावादीहरू आन्दोलनमा उतारिएको संख्या, भूमिकालगायत विषयलाई लिएर प्रारम्भमै विभाजित बन्न पुगेका हुन् ।

गत २५ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राप्रपा, राप्रपा नेपाल, दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियानलगायत दल र संघ–संगठनको आह्वानपछि राजाको समर्थनमा उल्लेख्य मात्रामा मानिसहरू उपस्थित भएका थिए । उक्त प्रदर्शनमा देखिएको उपस्थितिलाई विश्लेषकहरू अविश्वसनीय भन्दै व्यवस्थामाथि खतराको घण्टी बजेको रूपमा हेर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । तर राजावादीहरूबीच सुरुमै ती मानिस कसका कारण भेला भएका हुन् भन्ने मामुली विषयमै मतभेद सुरु भएको छ । माओवादी, एमाले हुँदै दल तीन वर्षअघि राजाको पक्षमा खुलेका दल बदलु दुर्गा प्रसाईंले आफ्नो कारण धेरै मानिस राजालाई स्वागत गर्न सडकमा आएको दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो कारण धेरै मानिस राजालाई स्वागत गर्न सडकमा आएका हुन् । यसमा राप्रपालगायतले जस लिन नखोजे हुन्छ,’ २५ गतेको प्रदर्शनको समीक्षा र भावी कार्यक्रमबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रसाईले भने । राजेन्द्र लिङ्देनभन्दा पनि आफू बढी राजावादी भएको जिकिर गर्दै उनले अबको आन्दोलनमा राजाले आफूलाई बढी स्पेस दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा पनि आफ्नो कारणले मानिसहरू सडकमा निस्किएकाले राजाले आफ्नो समूहलाई बढी भरोसा राखिदेओस् भन्ने चाहन्छ । दुर्गा प्रसाईं अवसरवादी चरित्रका भएकाले राजाले उनलाई बढी स्पेश नदिऊन् भन्ने राप्रपाको चाहना छ ।

राजतन्त्र त्यागेर गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयन गराउन सरकारमा सहभागी भइसकेका कमल थापा फेरि खाँटी राजावादी बनेर सडकमा निस्किएका छन् । उनी पनि राजाले आफूलाई ठाउँ दिएर अगाडि बढाउन् भन्ने चाहन्छन् ।

सारथी बन्न हानथाप

राजावादीहरूले राजालाई स्पेश दिने गरी नवीन समझदारीमा जानुपर्ने मुद्दा अगाडि सारेका छन् । संघर्षबिना सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाइ नगर्ने बुझेका राजावादी दल, समूह, संघ–संगठनहरू अर्को चरणको आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । स्रोतका अनुसार, उनीहरूबीच कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न चरणमा छलफल चलिरहेका छन् । सम्भवतः अबको केही दिनमै राजाको मुखबाट आन्दोलन घोषणा गरेर त्यसमा सहभागिताका लागि आह्वान गर्न लगाउने उनीहरूको तयारी छ ।

आन्दोलनमा जाने विषयमा राजावादीबीच मतभेद नभए पनि कसले अगुवाइ गर्ने भन्ने विषयमा मतान्तर बढ्न थालेको छ । संसदको चौथो ठूलो शक्ति भएकाले राप्रपा त्यसको स्वाभाविक नेतृत्व पूर्वराजाले आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने पक्षमा छ । स्रोतका अनुसार, राजासँग भएका पछिल्ला छलफल तथा वार्तामा राप्रपाले आफूहरूलाई अघि सारेर आन्दोलन चर्काउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘राजाको पक्षमा विभिन्न दल र संगठनहरू गोलबद्ध भइरहेका छन् । तर त्यसमा सबैभन्दा विश्वसनीय दल राप्रपा भएकाले उसको अगुवाइमा अबको आन्दोलन अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ राप्रपाका एक पदाधिकारीले भने ।

तर दुर्गा प्रसाईंको मत भने फरक छ । राजतन्त्रको मुद्दा त्यागेर गणतान्त्रिक सरकारमा सामेल भइसकेको राप्रपालगायत दल माहोल हेरेर राजसंस्था पुनस्र्थापनाको मुद्दामा फर्किएकाले उनीहरूलाई राजाले बढी स्पेश दिन नहुने उनको मत छ ।

प्रसाईंले सार्वजनिक रूपमै राप्रपाले आफ्नो समूहलाई ‘गोठालाको व्यवहार गरेको’ भन्दै असन्तुष्टि जनाइ सकेका छन् । राजसंस्थाको पक्षमा आफूले माहोल निर्माण गरेपछि राप्रपा धमिलो पानीमा माछा मार्न आएकाले आफूलाई राजा फर्काउने अबको आन्दोलनको सारथी बनाउनुपर्ने प्रसाईको तर्क छ ।

‘राजाको पक्षमा माहोल बनेपछि राप्रपा धमिलो पानीमा माछा मार्न फर्किएको हो,’ राप्रपामाथि आक्षेपित गर्दै प्रसाईंले मंगलबार भने, ‘दुर्गा प्रसाई निःस्वार्थ भावनाले राजा फर्काउने अभियानमा जोडिएको हो । मजस्तो सारथी यो जमानामा कतै पाउनुहुन्छ । मलाई अघि सारेर अबको आन्दोलन अघि बढाउनुस ।’

प्रसाईंले राप्रपामाथि आक्षेपित गरेर आफूलाई असली राजावादी देखाउन खोजे पनि पूर्वराजा भने उनलाई भरोसा गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । स्रोतका अनुसार, राजा ज्ञानेन्द्रले प्रसाईंलाई उनको हैसियत अनुसार मात्र स्पेश दिने सोच बनाएका छन् । ‘प्रसाईंको स्तर, दृष्टिकोण, वैचारिकी र छविका कारण पनि पूर्वराजा उनलाई ठूलो भूमिका दिने पक्षमा छैनन्,’ स्रोतले भन्यो ।

ज्ञानेन्द्रलाई मिलाउने चुनौती

टुट फुटसँग राजावादीको गहिरो सम्बन्ध छ । जब राजावादी सत्तामा पुग्छन्, तब टुट फुट र विभाजनको सिकार बनिहाल्छन् । यही कारण पूर्वपञ्चहरूको पार्टीका रूपमा समेत चिनिने राप्रपा कैयन् टुक्रामा विभक्त छ ।

राजावादीबीचको एकतालाई चुनौतीका रूपमा हेरिएका बेला अहिले नै यी समूहहरूबीच सामान्य विषयमा मनमुटाव चुलिएको छ । त्यसैले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढ्दै जाँदा यो विवाद थप बढेर आन्दोलन नै सेलाउने खतरा एक पक्षले औंल्याउन थालेका छन् । ‘सबै पक्षलाई गोलबद्ध गरेर आफ्नो पक्षमा अगाडि लैजान ज्ञानेन्द्रलाई चुनौती हुने देखिँदै छ,’ स्रोत भन्छ ।