काठमाडौं । अब निर्णय नगर्ने अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा चल्ने भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्दै संसद्ले ‘गर्नुपर्ने निर्णय नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हुने’ व्याख्या गर्दै पहिलोपटक यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको हो । निर्णय नगरेका कारण हानि भए क्षतिपूर्ति दाबी गर्न मिल्नेसम्मको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

हालै संसद्बाट पास भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ ले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । गत ३ चैतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । निर्णय नगरी हानि–नोक्सानी पुर्‍याउनेलाई सजायको व्यवस्था ऐनमा छ । बदनियत राखेर कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति झाँगिएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न ऐनले कानुनी व्यवस्था गरेको हो । स्वार्थवश निर्णय नगरेका कारण हानि–नोक्सानी पुगे त्यस्ता अधिकारीलाई भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा लाग्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

ऐनको दफा १७ (क)मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ, ‘कुनै पनि राष्ट्रसेवकले कानुनबमोजिम कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा मनासिव कारण परेको अवस्थामा बाहेक जानीजानी आफू वा अरू कसैलाई लाभ लिई, दिई वा दिलाई बदनियतपूर्वक त्यस्तो निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानि–नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्राअनुसार ६ महिनासम्म कैद वा हानि–नोक्सानीको बिगो खुलेकामा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकामा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

संसदले पास गर्नुअघि राज्यव्यवस्थजा तथा सुशासन समितिले दफावार छलफल गरेर पारित गरेको थियो । समिति सभापति रामहरि खतिवडा ऐनका व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने बताउँछन् । उचित र मनासिव कारण उत्पन्न भई निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसको व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित फाइलमा अभिलेख राखी सोको जानकारी एक तहमाथिको अधिकारीलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । कुनै करार वा सम्झौताबमोजिम कुनै खास अवधिमा कुनै खास काम गर्नुपर्ने अवस्था भए सोहीबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले निर्णय नगरेका कारण कुनै व्यक्तिलाई हानि–नोक्सानी पुग्न गएको अवस्थामा कारबाही र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ‘निर्णय नगरेका कारण कुनै व्यक्तिलाई हानि–नोक्सानी पुग्न गएको अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न वा सो सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति माग गर्न यो दफाको व्यवस्थाले कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन,’ उपदफा ४ मा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।