प्रश्न : सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताले सरकारको समग्र विकासको गति निर्धारण गर्दछ । यस्तो खर्च आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी गर्नु पर्दछ । तर हाम्रो मुलुकमा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा पटक–पटक प्रश्न नउठेको होइन । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्चको सैद्धान्तिक अवधारणाको विश्लेषण गर्दै सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन उपायहरूको चर्चा गर्नुहोस् ।

उत्तर 

विषय प्रवेश

सरकारद्वारा मुलुकको सर्वाङ्गीण हित प्रवर्द्धन गर्न गरिने खर्च सार्वजनिक खर्च हो । मुलतः सार्वजनिक खर्चले आर्थिक वृद्धि र विकासमा टेवा पु–याउँदछ । नेपालमा सार्वजनिक खर्चको मितव्ययी, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं औचित्यको आधारमा विनियोजन तथा खर्च हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उक्त समस्या सुधारका लागि केही Instrumental change निरन्तर हुँदै आएता पनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन कठिन भएको छ ।

सैद्धान्तिक अवधारणाको विश्लेषण

• राज्यको परिकल्पना एवं प्रादुर्भावसँग राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत/कर उठाउने र आवश्यकताबमोजिम खर्च गर्ने परिपाटीको विकास हुँदै आएको छ । सुरुवातमा राज्यको आधारभूत पक्ष (शान्ति, सुरक्षा, रक्षा आदि) मा खर्च केन्द्रित हुँदै आएता पनि विस्तारै नागरिकमैत्री खर्च व्यवस्थापन हुनुपर्ने वा गर्ने मान्यताको विकास भएको पाइन्छ ।
• सार्वजनिक खर्च राज्यको आवश्यकता, जनताको माग र अपेक्षा, खर्चको औचित्य आदिका आधारमा गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । लोकतान्त्रिक परिपाटी अँगाल्ने मुलुकमा त झन् जनमैत्री, जनकेन्द्रित र जनचासो र चाहनाबमोजिम सार्वजनिक खर्च गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

नेपालमा पनि सोही सैद्धान्तिक अवधारणाबमोजिम सार्वजनिक खर्च हुँदै आएको छ । जस्तै :

• कानुनबमोजिम मात्र खर्च गर्नुपर्ने
• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताको अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्ने
•  खर्चमा पारदर्शिता हुनुपर्ने
• खर्चको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने
• समतामुखी व्यवहारमा खर्च गरिनुपर्ने
•  खर्च गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने
• अधिकतम सामाजिक लाभलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने
• अख्तियारप्राप्त निकायबाट सार्वजनिक खर्चको अनुमोदन हुनुपर्ने आदि

व्यवहारगत रूपमा उल्लिखित आदर्श एवं सिद्धान्तको प्रयोगमा केही कमजोरी देखिएता पनि यसको मर्मको वरिपरि रहेर नै नेपालमा सार्वजनिक खर्च हुँदै आएको छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउँदै आर्थिक समृद्धिउन्मुख गराउन देहायका सुझाव अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुन सक्दछ :

• खर्च गर्ने ढाँचा निश्चित गर्ने । वैदेशिक सहायतामा नेपालको समेत स्रोत परिचालन हुने आयोजना भएमा Mutual Fund को सुनिश्चितता गर्ने
•  आयोजनाको औचित्य, प्रभावकारिता, मितव्ययिताजस्ता विषयको सूक्ष्म विश्लेषण गरी आयोजनामा खर्च विनियोजन गर्ने
• कानुनी एवं प्रक्रियागत झन्झटलाई सरलीकृत गर्ने
• Inter policy/Intra policy gap लाई हटाइ नीतिगत संगति बनाउने
•  संस्थागत सक्षमतामा जोड दिने
  – प्रविधियुक्त बनाउने
  – कर्मचारीलाई तालिम दिने
  – अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रयोग गर्ने आदि ।
•  सम्भाव्य जोखिम पहिचान गर्ने । आयोजनाको डिजाइनमै मुआब्जा, अन्तर सरकारी समन्वयगत पक्षलाई विश्लेषण गर्ने र सम्भावित समस्या समाधानको रणनीति तय गर्ने
•  खर्चलाई economy, effectiveness, efficiency मा जोड दिने
•  खर्च विनियोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पुँजीगत खर्चमा सहयोग पुग्नेगरी चालु खर्च विनियोजन गर्ने

वास्तविक र वस्तुगत एकीकृत वित्तीय विवरण तयार हुने गरी खर्च लेखाङ्गन र प्रतिवेदन गर्ने आदि । निष्कर्ष प्रभावकारी, कुशल र समन्यायिक खर्च व्यवस्थापन नै आर्थिक वृद्धि तथा विकासको पूर्ण सर्त हो । नेपालमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा उल्लिखित पक्षहरूमा सुधार गर्न सकेमा यसका कमीकमजोरीहरू विस्तारै हट्दै गई प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापन सम्भव हुन सक्छ ।

(हामीले सुरु गरेको यो श्रृंखला तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला । अनि तपाईंसँग पनि लोक सेवा परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, अन्याेलता छन् कि ? यदि छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना [email protected] मा त्यसबारे लेखी पठाउनुहोला । प्राप्त उपयुक्त जिज्ञासा अनुभवी प्रशासक र पूर्वप्रशासकसमक्ष राखेर उहाँहरूले पहिल्याएकाे समाधान यहाँहरूसमक्ष पस्किने छौं ।)