आङ सान सुकीको बंगला लिलामी चौथो पटक असफल

एजेन्सी । म्यान्मारका अधिकारीहरू मङ्गलबार आङ सान सुकीको तालको किनारको बङ्गला लिलामी गर्न असफल भएका छन् । जेलमा रहेकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सुकीको सम्पत्ति बिक्रीले चौथो पटक कुनै बोलीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेन ।
अदालतले नियुक्त गरेको लिलामीकर्ताले याङ्गुनको लिफी युनिभर्सिटी एभेन्यु रोडमा फैलिएको दुई तले भवनको पुरानो गेटबाट बाहिर निस्किएर यसलाई १२ करोड ८० लाख डलरको प्रारम्भिक मूल्यमा प्रस्ताव राखेका थिए ।
पत्रकारहरूको समूह र दर्जनभन्दा बढी प्रहरीको निगरानीमा लिलामीकर्ताले तीन पटक बोलीकर्ताहरूका लागि सोधे र अन्तमा घोषणा गरे, “हामी घोषणा गर्दछौँ कि लिलामी सफल भएन ।”
सुकी सन् २०२१ को सैन्य कूद्वारा अपदस्थ भएदेखि जेलमा छन् तर जुन्ता शासनको अघिल्लो अवधिमा यही ऐतिहासिक सम्पत्तिमा वर्षौं नजरबन्दमा बिताएकी थिइन् ।
लामो कानूनी विवादपछि उनका टाढिएका भाइले भिल्लाको आधा हिस्साको अधिकार जितेका छन् । यसको बिक्री जुन्ता–नियुक्त अधिकारीहरूद्वारा निरीक्षण भइरहेको छ र सुकी आधा आम्दानीको हकदार छिन् ।
म्यान्मारको एक दशक लामो लोकतान्त्रिक प्रयोगले सुकीलाई सन् २०१० मा रिहा भएपछि निर्वाचित व्यक्तित्वका रूपमा सक्षम बनायो र औपनिवेशिक युगको घर त्यो स्थान थियो जहाँबाट उनले यसको नवजात नागरिक सरकारको नेतृत्व गरिन्।
देश पतित स्थितिबाट उठ्न थालेपछि यसले बाराक ओबामा र हिलारी क्लिन्टनलगायत विदेशी नेताहरूको एक शृङ्खलाबद्ध ऐतिहासिक भ्रमणहरू देख्यो ।
सेनाले फेरि शक्ति खोसेपछि सुकीलाई राजधानी नेपिडोमा जेलमा राखिएको छ । आलोचकहरूले उहाँलाई प्रहसनको रूपमा निन्दा गरेका छन् र उहाँलाई राजनीतिबाट हटाउन योजना बनाएका छन् ।
रियल इस्टेट एजेन्टहरूका अनुसार उच्च स्तरीय याङ्गुन क्षेत्रहरूमा यस्तै आकारका सम्पत्तिहरूले १० लाखदेखि २० लाख डलर प्राप्त गर्न सक्छन् ।
सैन्य कूद्वारा सुरु भएको गृहयुद्धले म्यान्माको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएकोले देशमा कसले एकल, बढ्दो जीर्ण सम्पत्तिमा १२ करोड ८० लाख डलर खर्च गर्ने स्थितिमा हुनेछ भन्ने अस्पष्ट छ ।
यो पहिलो पटक सन् २०२४ मार्चमा तीन खर्ब १५ अर्ब क्याट (आधिकारिक विनिमय दरको आधारमा १५ करोड डलर) मा बिक्रीको लागि राखिएको थियो, तर त्यसपछिका तीन लिलामीहरूमा क्रमशः मूल्य घटाइएको थियो ।
ताजा अपडेट
-
सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता
-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
-
समयमै मल र बीउ पुर्याउने गरी कानुन बनाउन लागेका छौँ : कृषि मन्त्री अधिकारी
-
कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रुपमा अघि बढाइन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
-
शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय
प्रतिक्रिया