काठमाडौं । सम्झौताअनुसार कार्य नगर्ने ९ निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई सरकारले सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

कबुलअनुसारको काम नगरेपछि विभिन्न निकायले ९ निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिदिन अनुरोध गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमान कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए । त्यसैका आधारमा कार्यालयले यसअघि उनीहरूको घर, ठेगानामा पत्राचार गर्दै लिखित स्पष्टीकरण मागेको थियो । घर, ठेगानामा पठाइएको पत्र बेवास्ता गरेपछि कार्यालयले अन्तिम पटक सातेदिने स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

स्पष्टीकरण सोधिएका निर्माण कम्पनीमा विशाल होम निर्माण सेवा, मष्टा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, डिजी इगल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, विश्वास निर्माण सेवा र जिबी मेटल क्राफ्ट इण्डष्ट्रिज एण्ड सप्लायर्स प्रालि छन् । उनीहरूलाई क्रमशः पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुंगा, सडक डिभिजन सुर्खेत, सडक डिभिजन रौतहट, थाहा नगरपालिका, मकवानपुर र सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, कास्कीको सिफारिसका आधारमा कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

त्यसैगरी, सप्तकोशी जलाधार निर्माण प्रालि, क्वालिटी इन्द्रवती कन्स्ट्रक्सन सप्लायर्स प्रालि, अशिभ निर्माण प्रालि र शर्मा धुलिखेल जेभीलाई पनि सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

कार्यालयले निर्धारित समयमा स्पष्टीकरण पेश गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार टेण्डर प्रक्रियाबाट छनोट भएकाले सम्झौताअनुसार काम नगरेमा त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग छ । कार्यालयले यही अधिकार प्रयोग गर्दै निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्दै आइरहेको छ ।