काठमाडौं । सहकारी ठगी अभियोगमा उच्च अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आदेश आउन ढिलाइ भएको छ ।

रविको तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको थियो । हेर्दाहेर्दै राखेर गरिएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबार दिउँसो ३ बजे नै सकिएको भए पनि आदेश आउन विलम्ब भएको हो ।

सर्वोच्चमा रविकी पत्नी निकिताले आफ्नो पतिलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरेकी छन् भने रविले गलत किसिमले थुनामा पठाइएको भन्दै उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, छविलाल जोशीले दिएको निवेदनउपर पनि सर्वोच्चले एकसाथ सुनुवाइ गरेको थियो । तीन वटा फरक विषयमा आदेश लेख्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले आदेश लेखन जारी रहेकाले आदेश आउन केही ढिलाइ भएको बताए । उनले अबको केहीबेरमा आदेश आउने पनि जानकारी दिए ।

अहिले रविको आदेशको प्रतीक्षामा सर्वोच्च अदालत परिसरमा रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता, रविका शुभेच्छुक, सञ्चारकर्मीलगायतको बाक्लो भीड लागेको छ ।