काठमाडौं । आफ्नो घरमा भएको बम विस्फोटको घटना लुकाउन घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको आरोप खेप्दै आइरहेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएको छ ।

यसअघि जिल्ला अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसलालाई उल्ट्याउँदै उच्च अदालत, जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको हो ।

बीभत्स हत्यामा संलग्न आलमलाई नेपाली कांग्रेसले संरक्षण गरेका कारण सुरुमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै यसमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । पछि पीडितले सर्वोच्च अदालत गुहारेपछि बल्ल यो घटनाको अनुसन्धान अघि बढेको थियो । यो घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार, निकै कष्टसाथ यसका प्रमाणहरू संकलन गरिएको थियो ।

सिंगो मानव सभ्यतालाई नै झस्काउने घटनामा संलग्नलाई अनदेखा गर्दै उच्च अदालतले सफाइको अनौठो फैसला गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

कांग्रेस कोटाबाट न्यायाधीश बनेका थिए खुसीप्रसाद

यो मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीशमध्ये एक खुसीप्रसाद थारू कांग्रेस कोटाबाट न्यायाधीश बनेका हुन् । अर्का न्यायाधीश अर्जुन महर्जन पनि दलकै सिफारिसमा २०८० मा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए । न्यायाधीश हुनुपूर्व वकालतमा सक्रिय महर्जनको अधिवक्ता प्रमाणपत्र नम्बर ८३६५ थियो । कानून व्यवसायीबाट हुने न्यायाधीश नियुक्ति दलीय सिफारिसका आधारमा गर्ने विकृत परम्परा नेपालमा छ । करिअरबाट गएका भन्दा दलको कोटाबाट न्यायाधीश बनेकाबाट न्यायिक विचलन हुने किसिमका फैसला बढी आउने गरेका छन् ।

न्यायपरिषद्को २८ पुस ०७३ मा बसेको बैठकले उनीसहित ८० जनालाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की थिइन् । यो त्यहीबेला थियो जतिबेला हालका गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानन्यायाधीशसँग आफ्नो पार्टीबाट यति न्यायाधीश बनाउनै पर्छ भनेर झगडा गरेका थिए । जुन प्रसंग कार्कीले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेकी छन् ।

थारूले कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्धको बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि यस्तै विवादास्पद फैसला गरेका थिए । विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा ३ फागुन ०८० मा बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस नेता विजय गच्छदारलाई उनले सफाइ दिएका हुन् । फैसलामा उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गच्छदारलाई मुद्दा चलाएर कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको’ टिप्पणी गरेका थिए । त्यसपछि अख्तियार उक्त फैसलामा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।