काठमाडौं । आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच सहमति भएको छ । आज (मंगलबार) साँझ नेपाल चिकित्सक संघसँग भएको वार्तामा सरकार चिकित्सकका माग पूरा गर्न सहमत भएको हो । योसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न चिकित्सक सहमत भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा संघका पदाधिकारीसहित स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानून मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच भएको छलफलपछि सहमति जुटेको हो ।

आन्दोलनरत चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न विद्यमान कानूनी एवम् नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

समितिको सदस्यमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि रहने छन् । कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन तीनै जना मन्त्रि र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित यो वार्ता टोलीमा पेश गरिने र कार्यन्वयन गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका संघ संस्थाहरुले सबै किसिमका आन्दोलनहरु आजैका मितिदेखि स्थगन गरी नियमित सेवा सुचारु गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।