काठमाडौं । हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने सम्पूर्ण तारतम्य मिलाइसकेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का विवादास्पद अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अन्तिममा उक्त निर्णय लिनबाट हच्किएका छन् । स्वार्थ समूहको चलखेलमा लाइसेन्स दिन खोजिएको आरोप पन्छाउँदै अघि बढेका श्रेष्ठ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा तानिन सक्ने भयका कारण लाइसेन्स वितरण गर्ने एकसुत्रीय अडानबाट पछि हटेका हुन् ।

अख्तियारको नेतृत्वलाई देखाउँदै श्रेष्ठ हच्किएपछि स्वार्थ समूह भने अख्तियार प्रमुखलाई कमजोर बनाउने उपायहरूको खोजीमा जुटेको छ ।
धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरु पनि गलत तरिकाले लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रियामा असहमत रहेको र गलत गर्दा अख्तियारले छानविन थाल्ने भयले स्वार्थ समूह विचलित बनेको हो ।

रमेश हमाल नेतृत्वमा रहँदा २ असोज ०७९ मा ४५ दिनको म्याद राखेर बोर्डले नयाँ स्टक र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

आवेदन आह्वानपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने इच्छा देखाउँदै हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए । तर आवेदन दिने म्याद १० दिन बाँकी छँदै सर्वोच्चमा रिट परेपछि उक्त प्रक्रिया अवरुद्ध बन्न पुगेको थियो । सरकारको निर्देशन र सरोकरवालाहरूको चौतर्फी विरोधका कारण २६ महिनासम्म रोकिएको उक्त प्रक्रिया सेबोन अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएर आएसँगै पुनः अघि बढेको थियो ।

आवेदकको मूल्यांकनका लागि गठित मूल्यांकन समिति पुनर्गठन गरेका श्रेष्ठलाई उक्त समितिले कार्यादेशबमोजिम नियुक्तिसम्बन्धी सुझावसहितको कार्ययोजना गत जेठमै बुझाएको थियो । स्रोतका अनुसार, समितिले आफ्नो कार्ययोजनामा हिमालयनलाई लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैका आधारमा हिमालयनलाई लाइसेन्स दिन श्रेष्ठले लगत्तै सञ्चालक समिति बैठकमा यसलाई प्रस्तुत गरेका थिए । तर उनी अख्तियारको फन्दामा पर्न सक्ने त्रासका कारण यससम्बन्धी निर्णय लिनबाट अन्तिममा हच्किएका छन् ।

‘हिमालयनलाई लाइसेन्स दिने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अध्यक्ष श्रेष्ठ तम्तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ,’ सेबोन उच्च स्रोतको दाबी छ, ‘लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा प्रक्रियागत त्रुटिदेखि आर्थिक चलखेलसम्मका विषय आएकाले अख्तियारको छानबिनमा तानिने भयले उहाँ रोकिनुभएको छ ।’

आफूअनुकूलको कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिलाउन आवेदन आह्वानपूर्व योग्यताको मापदण्ड परिवर्तनसम्मका काम भएको बताइन्छ । त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई पुनर्संरचना गरेपछि मात्र नयाँ स्टक एक्स्चेन्जका लागि लाइसेन्स दिने अध्ययन समितिको सिफारिस र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत सेबोनबाट उल्लंघन भएको छ ।

त्यसैले उनी लाइसेन्स वितरणको निर्णय गरेलगत्तै कुनै पनि बेला अख्तियारको फन्दामा पर्ने जोखिम छ । श्रेष्ठलाई आफ्नो निगरानीमा राखेको अख्तियारले प्राथमिक सेयर (आइपिओ) का लागि अनुमति प्रदान गर्न चलखेल गरेको आरोपमा यसअघि नै बयान लिइसकेको छ ।

दोस्रो स्टक एक्सचेन्जका लागि कुनै पनि हालतमा लाइसेन्स बाँड्ने हठ प्रदर्शन गरेर बसेका श्रेष्ठ अख्तियारले अप्ठ्यारो पार्नसक्ने भन्दै त्यसको समीकरण परिवर्तनको प्रतीक्षामा छन् । त्यसैले पहिलो पटक सञ्चालक समिति बैठकमा यसबारे छलफल गराएका उनले त्यसपछि यसलाई प्रवेश गराएका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आफूअनुकूलको फैसला आउनेमा श्रेष्ठ आशावादी थिए ।

सेबोनतिर चलेको चर्चाअनुसार त्यसपछि बल्ल यसबारे निर्णय लिने उनको गुप्त तयारी थियो । तर सर्वोच्चको फैसलाले राईको नियुक्ति अनुमोदन गरिदिएपछि श्रेष्ठको चाहनामा धक्का लागेको छ ।

‘संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले गर्ने फैसलाले आफ्नो काममा सुरुदेखि नै बाधक देखिँदै आएका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई हट्ने र त्यसपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने दाउ श्रेष्ठले गरेका थिए,’ स्रोत भन्छ, ‘सर्वोच्चको फैसलाले अख्तियारको समीकरणमा परिवर्तन नआएपछि लाइसेन्स बाँडिहाल्ने श्रेष्ठको चाहनामा तूषारापत भएको छ ।’

सर्वोच्चको फैसलाले उपायविहीन बनेका श्रेष्ठले कुनै पनि हालतमा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गरेरै छाड्ने कर्मचारीहरूलाई बताउने गरेका छन् । ‘यति धेरै विवाद भइसक्यो । यसले पछि समस्या पर्छ, प्रक्रिया खारेज गरौं भनेर हामीले सुझाव दिइरहेका छौं,’ सेबोनका एक अधिकृत भन्छन्, ‘तर उहाँ जे पर्ला पर्ला लाइसेन्स त बाँडेरै छाड्ने हो भन्नुहुन्छ ।’

निरन्तर बहस, सिफारिस रद्दीको टोकरीमा
अहिलेकै स्थितिमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जका लागि लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा दुई किसिमका मत प्रकट हुँदै आइरहेका छन् ।
दोस्रो स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स वितरण गर्न नहुने कित्तामा उभिएकाहरूले देशको अर्थतन्त्रको आकार र सूचीकृत कम्पनीको संख्याले त्यस्तो माग नगर्ने जिरह पेश गर्दै आइरहेका छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् १९९० देखि २०२० सम्म गरेका अध्ययनलाई यो समूहले आफ्नो तर्क पुष्टि गर्ने दसीका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक पर्ने या नपर्ने भन्नेबारे विज्ञ सम्मिलित टोलीले गरेको अध्ययनको निचोडलाई पनि ख्याल गर्न यो समूहले सुझाएको छ ।

सरकारले गठन गरेको उक्त समितिले पहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सबलीकरण गरेर मात्र अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।

सरकारले समितिको प्रतिवेदन प्राप्त गरेको पाँच महिनापछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिइसकेको छ ।

अर्काथरीको तर्कचाहिँ पुँजीबजारलाई नेप्सेले व्यवस्थित गर्न नसकेकाले यो अवस्थालाई सुधार गर्न दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको विकल्प नभएको दाबी गर्छन् ।
यससम्बन्धी पहिलो बहस करिब १५ वर्षअघि ०६६ सालमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष डा. सुरवीर पौडेलले छेडेका थिए ।

यसको पक्ष र विपक्षमा लगातार मतहरू आइरहेपछि र ०७९ मा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जका लागि लाइसेन्स वितरण गर्न सुरु गरिएको प्रक्रियाउपर विरोध चुलिएपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक भए-नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न ०८० माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अधिवक्ता सिजन गुरागाईं र चार्टड एकाउन्टेन्ट सुजनकमार आचार्य सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

यसबारे अध्ययन गरेर ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको समितिले त्यसमा ३० दिन थप गरी सरकारलाई आफ्नो सुझाव दिएको थियो ।

१३ महिनापछि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पनर्संरचनापछि मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन सुझाइएको छ । समितिले नेप्सेको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेर अटोमेसनमा लगेपछि भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुने राय पेश गरेको छ ।

नेप्सेमा हाल नेपाल सरकारको ५८.६६, राष्ट्र बैंकको ९.५१, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, लक्ष्मी सनराइज र प्रभु बैंकको ५/५ तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको 0.६ प्रतिशत सेयर भए पनि सर्वसाधारणको कुनै हिस्सा यसमा छैन ।

समितिले प्रतिवेदन बुझाएको ५ महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पहिले नेप्सेको पुनर्संरचना हुनुपर्ने हो । तर त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर दोस्रो स्टक एक्सचेन्जका लागि लाइसेन्स बाँड्ने चलखेल चलिरहेको छ ।

आफूअनुकूल निर्णय लिन मापदण्ड नै परिमार्जन

दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन तीन वटा व्यावसायिक घरानाको प्रोक्सी वार चल्दै आइरहेको छ ।

व्यावासायिक घराना संलग्न हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन सुरुदेखि नै रुचि देखाउँदै आएका छन् ।

हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा शंकरलाल अग्रवाल, शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, लक्की ग्रुपका सतीशलाल मोर, दुगड ग्रुपका विवेक दुगड, ज्योति समूहका सौरभ ज्योति, रोहित गुप्ता, आशिष श्रेष्ठ, जुनी गुरुङ र दीपक भट्टको लगानी छ । श्रेष्ठ यही ग्रुपको योजनामा सेबोन अध्यक्ष बन्न सफल भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

त्यस्तै, नेशनल स्टक एक्सचेन्जमा दीपक तिमिल्सिना, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, बद्री केसी, कुल आचार्य र गौरी जोशी, रविजंग लामिछाने, सिद्धार्थ ग्रुप, अग्नि ग्रुप, रिलायन्स ग्रुपलगायतको लगानी छ ।

अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जका गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्तिबोध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी, बलराम उप्रेतीलगायतको लगानी रहेको बताइन्छ । दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन सुरुदेखि नै यी कम्पनीको लडाइँ चल्दै आइरहेको छ ।

यी तीन प्रभावशाली उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको समूह लाइसेन्स लिन उत्सुक देखिएकाले यो विषयमा अत्यधिक चलखेल हुँदै आइरहेको छ । जानकारहरू यही कारण योग्यताको मापदण्ड कुनै एक कम्पनीलाई छान्ने प्रपञ्चका साथ तयार गरिएको बताउँछन् ।

सेबोनले यससम्बन्धी आवेदन आह्वान गर्नु केही समयअघि मात्र विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको कम्पनी छनोट हुने प्रावधान घुसाएको थियो ।

हिमालयनलाई लाइसेन्स वितरणको सुनिश्चितता हुने गरी सेबोनका तत्कालीन अध्यक्षले आर्थिक चलखेलमा उक्त काम गरेको र त्यही समूहले अहिलेको श्रेष्ठलाई प्रयोग गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

हिमालयनले मौरिससको कम्पनीसँग विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्राउन सम्झौता गरे पनि उक्त कम्पनीको आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । उक्त कम्पनी मौरिससमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नै नभएकाले त्यसको औचित्य नरहने स्रोतको दाबी छ ।

प्रक्रिया रद्द गराएर आफूअनुकूल बनाउने रणनीति

समय अनुकूल भएलगत्तै हिमालयनले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पाउने पक्कापक्की जस्तै छ ।

स्रोतका अनुसार, हिमालयनलाई लाइसेन्स दिन श्रेष्ठले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन् । मात्र उनी अनुकूल समयको प्रतीक्षामा छन् । ‘यदि श्रेष्ठको अनुकूलको समय आयो भने उनले एक साताभित्रै यो निर्णय गरी सक्नेछन्,’ सेबोन स्रोत भन्छ ।

अनुकुल समय भनेको अख्तियार श्रेष्ठका लागि अनुकुल हुनुपर्छ । तर अख्तियारको वर्तमान नेतृत्व स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर अनुकुल हुने सम्भावना नदेखेपछि उनकै विकल्प खोज्न सक्रिय बनेको चर्चा चुलिएको छ ।

यस्तै हिमालयनबाहेकका कम्पनीका लगानीकर्ता पनि अहिलेको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई कुनै पनि हालतमा रद्द गराउने ध्याउन्नमा छन् । त्यसका लागि उनीहरूले शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले दिएको नेप्सेको पुनर्संरचनापछि मात्र दोस्रो स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने सुझावलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकमाथि पनि प्रश्न
नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको समेत ९.५१ प्रतिशत सेयर छ । नेप्सेको सेयर होल्डर राष्ट्र बैंकले बोर्डको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको छ ।
नेप्सेमा आफ्नो सेयर भएकाले राष्ट्र बैंक दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको पक्षमा नउभिई त्यसैलाई सबल गर्नेमा लाग्नुपर्ने हो । तर बोर्डमा रहेका राष्ट्र बैंकका सदस्य पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएका छन् । यसले आफ्नै लगानीको संस्थाविरुद्ध राष्ट्र बैंक किन उभियो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

अख्तियारको निगरानीमा श्रेष्ठ
स्वार्थ समूहको योजनामा सेबोनको अध्यक्ष बनेको आरोप खेप्दै आएका श्रेष्ठलाई अख्तियारले निगरानीमा राखेको छ । प्राथमिक सेयर निष्कासन लगायतमा आर्थिक चलखेल गरेको उजुरी परेपछि श्रेष्ठलाई अख्तियारले निगरानीमा राखेको हो ।

आइपिओका लागि अनुमति मागेका जलविद्युत् लगायत कम्पनीसँग बिचौलियाले ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको र नदिनेमाथि श्रेष्ठले प्रतिशोध साधेको आरोप छ ।

संस्थागत रूपमा कमिसन मागिएको कल रेकर्ड, ह्वाट्सएप म्यासेज लगायत प्रमाण संकलन गरिएको र त्यसलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष बुझाइसकिएको बताइन्छ ।

श्रेष्ठले त्यस्ता १४ कम्पनीलाई सेयर निष्कासन सूचीबाट हटाइदिएकाले उनीमाथिको आरोप थप संशयको घेरामा परेको छ । यससम्बन्धमा श्रेष्ठलाई बोलाएर अख्तियारले बयानसमेत लिइसकेको छ ।