काठमाडौं । संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको साथले निर्माण भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चौतर्फी आलोचनाकाे शिकार बनिरहेकाे छ। दर्ता नभएका फेसबुक, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गरेपछि यो नागरिकको थप निशानामा परेको छ ।

विपक्षी दलहरू मात्र हाेइन, कांग्रेसभित्रै समेत वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने मत एउटा पक्षले राख्दै अाइरहेकाे छ । कांग्रेसभित्र फरक धारको नेतृत्व गर्दै आइरहेका शेखर कोइरालाले त पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने सैद्धान्तिक विषयमा सुरुदेखि नै असहमति जताउँदै आएका छन् । कांग्रेसका  महामन्त्रीद्वय गगन थापा र  विश्वप्रकाश शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति बेखुश छन् ।

सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहँदा समेत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा सरकारको विरोध गरेका छैनन् । स्रोतका अनुसार, ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्नेबारे उनकै पार्टीभित्र मत प्रकट हुन थाले पनि उनी अहिलेसम्म त्यस्तो मनस्थितिमा पुगिसकेका छैनन् । यही कारण उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कम बोल्न र काममा फोकस हुन सुझाव दिँदै आएका छन् । तर ओलीले देउवाको सुझावलाई ग्रहण गर्नुको साटो उल्टाे बाटाे हिँड्ने काम गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसमा सरकारविरोधी आवाज जतिसुकै प्रकट भए पनि देउवाको मनस्थिति नबदलिएसम्म वर्तमान सरकार तलमाथि पर्ने  स्थिति छैन । यसकाे एक मात्र नभएर अनेक कारण रहेकाे चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चल्ने गरेकाे छ ।

सरकार सञ्चालन अवधि

नेपालको छोटो संसदीय राजनीतिको इतिहासमा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल सरकार गठनका लागि विरलै एक ठाउँमा उभिएका छन् । त्यसो त, लोकतन्त्रमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुलाई उपयुक्त पनि मानिँदैन । तर ०८१ असारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग सत्तासाझेदारी गरिरहेको एमाले र ०८४ को निर्वाचनसम्म सरकारमा नजाने निर्णय लिएको कांग्रेसबीच नाटकीय समीकरण हुन गई आलापालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति बन्न पुग्यो ।

कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सम्झौतामा एमालेले पहिलो कार्यकाल २ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछिको दोस्रो कार्यकाल ०८४ को निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ । उक्त समझदारीअनुसार ओली ०८३ असारसम्म प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने त्यसपछिको देउवाको पालाे अाउनेछ ।

एमालेले कांग्रेससँगको १० महिनाअघिको सम्झौता पालना गरेको खण्डमा अबको १० महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । उनको कार्यकाल ०८४ को  चुनावसम्मै रहनेछ । बचनका पक्का मानिने देउवाले अहिलेसम्म एमालेलाई अवसर दिइरहेका छन् । अब भने उनको लिने पालो नजिकिँदैछ । कथंकदाचित समीकरण परिवर्तन गरेको खण्डमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने बाँकी अवधि नै बाँडफाँट गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । त्यस्तो स्थितिमा स्वाभाविक ढंगले देउवा नोक्सानीमा पर्नेछन् ।

त्यसो त, अहिलेको सरकार देउवाका लागि कम्फर्टेबल पनि छ । आरजु राणा अनेक काण्डमा मुछिएकाले कांग्रेस सत्ताबाट बाहिर हुनासाथ संकटले घेर्ने भय उनीहरूमा छ । जुन भय एमालेसँगको सत्तासाझेदारी कायम हुँदासम्म तलमाथि पर्ने सम्भावना नरहेकाले एमाले नेतृत्वको बदनाम सरकार बोकेरै भए पनि देउवा तत्कालै सरकार परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा छैनन् ।

अस्थिरताको आरोप

वचनका पक्का भए पनि देउवामाथि असफलताको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । छैटौं पटक सत्तारोहण गर्ने दाउमा देखिएका देउवाले सरकारको नेतृत्व लिएर अहिलेसम्म उल्लेख्य एउटा पनि काम गरेका छैनन् भन्दा अत्युक्ति नहाेला। बरु उनको ट्रयाक रेकर्डमा असफलताका सूची लामा छन् ।

देउवाले अहिले एमालेसँगको गठबन्धन परिवर्तन गरेर एमालेलगायतका दलसँग मिल्दा उनीमाथि पदलोलुप बनेको, अस्थिरता देखाएको जस्ता आरोप लाग्ने सम्भावना छ । आफ्नो राजनीतिक करिअरको करिब उत्सकर्षमा रहेका देउवा सम्भवतः निधारमा थप कलंकको टिको नलगाउन ओलीलाई नै साथ दिएर अघि बढ्ने मनस्थितिमा देखिएको हुनसक्छ ।

प्रचण्डको कार्यशैली

कांग्रेसले अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्दा माओवादीलगायत साना दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो त, ०७९ को निर्वाचनपछि यो अभ्यास नगरिएको पनि होइन । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार कांग्रेस समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पनि बने । तर प्रचण्ड यति अस्थिर देखिए कि उनले केही महिनामै गठबन्धन परिवर्तन गरे । सुरुमा एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गरेका उनी त्यसपछि कांग्रेसतिर लागे । आफूलाई गतिशील नेता भन्न रुचाउने प्रचण्ड त्यसपछि फेरि एमालेतिरै फर्किए जुन पञ्चहरूलाई पनि माथ खुवाउने अस्थिरताको विद्रुप दृश्य थियो ।

२०७९ पछि सरकार गठनका लागि प्रचण्डले जे–जस्ता अनैतिक हर्कत गरे, ती बिर्सनलायक छन् । प्रचण्डले यसको हिसाबकिताब हेक्का पुर्याएर गरेजस्तो नदेखिए पनि सबैभन्दा नोक्सान उनी आफैंलाई हुनेछ । महत्वपूर्ण कुरा त, प्रचण्डले आफूलाई समकालीन राजनीतिकै अस्थिर र अविश्वसनीय नेताका रूपमा दर्ज गरिदिएका छन् । एमालेलाई सत्ताबाट ओरालेर कांग्रेसलाई चढाउने ध्याउन्नमा प्रचण्ड न्वारानदेखिको बल निकालेर अहिले लागिपरे पनि कांग्रेसले यही कारण विश्वास गर्न सकेको छैन । कुनै पनि बेला पलट्ट पल्टिएर प्रचण्डले धोका दिनसक्ने भएकाले देउवा बरु केही समय प्रतीक्षा गरेरै भए पनि एमालेको सहयोगमा छैटौं पटक सिंहदरबार फर्कने समय कुरिरहेका छन् ।

आरजुको चाहना

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नीसमेत रहेकी आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री छन् । उनले आफ्नो यो पहिलो मन्त्रीत्वकालमा औसत पफमेन्ससमेत देखाइरहेकी छन् । सत्ताबाहिर हुँदा बरोबर अनेक विवादमा आउने आरजु यस पटक ठूलो विवादमा परेकी छैनन् ।

श्रीमानकाे शक्ति भजाएर अनैतिक लाभ लिएकाे आरोप खेपेकी आरजु यतिबेला आफैं मन्त्री भएर शक्ति अभ्यास गरिरहेकी छन् । परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा अनुभव हासिल गरिरहेकाले आफ्नो कार्यकाल तत्काल नटुंगियोस् भन्ने उनको भित्री चाहना छ । योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा यो गठबन्धनको गर्भमा आरजु र एमालेको स्वार्थले भूमिका खेलेको थियो । प्रतिपक्षहरूको भनाइ मान्ने हो भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु र एमालेका केही मुख्य नेता तानिँदै थिए । यो गठबन्धन भत्किएर फरक राजनीतिक समीकरण बनेको खण्डमा आरजु पुनः संकटतिर धकेलिने खतरा रहन्छ । तर अहिलेकै समीकरण बचेको खण्डमा उनको दुवै हातमा लड्डु हुन्छ । त्यसैले आरजुले अाफूलाइ नोक्सान हुने गरी कदम उठाउन नचाहेकाले पनि वर्तमान सरकारले आडभरोषा पाइरहेको छ ।

चुनावी लाभ

नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियताको ग्राफ निरन्तर ओरालोतिर छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा राष्ट्रवादी नेताको छवि निर्माण गरेका ओलीको व्यक्तित्वमा त्यसपछि क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व लिँदा ओलीकाे चार्म खासै  देखिएको थिएन । तथापि, कांग्रेस र एमालेले नयाँ ढंगले काम गर्ने वचन दिँदै अाश्वस्त पार्ने प्रयत्न गरेका थिए । दुई दल मिलेर स्थिरता प्रदान गर्दै जनपक्षीय काम गर्ने दाबी गरिएको भए पनि ओलीको यात्रा उल्टो बाटोतिर छ । उनका एकपछि अर्का अलोप्रिय निर्णय त्यसकै दृष्टान्त हुन् । आशा गरिएका व्यक्तिमाथि छानीछानी आक्रमण गर्ने उनको शैलीले सत्तारुढ दलभित्रै विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठेको छ । सरकारको चौतर्फी आलोचना हुँदा आगामी निर्वाचनमा यसको सबैभन्दा ठूलो घाटा एमालेलाई हुनेछ । यसरी एमालेलाई घाटा हुँदा त्यसको फाइदा आफ्नो पोल्टामा पर्ने हिसाब कांग्रेसकी छ । त्यसैले एमालेलाई थप खुइल्याउन पनि कांग्रेसले ओलीलाई यतिका विरधाेबीच साथ दिइरहेकाे नहाेला भन्न सकिन्न ।