NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८३ साउन ४ गते

पहिलोपटक सिंहदरबारमा आगो लागेको त्यो घटना, जसका कारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै दिएका थिए

काठमाडौं । जेनजीको आन्दोलनमा आगजानी र तोडफोडका कारण क्षतविक्षत भएको देशकै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा यसअघि पनि आगो लागेको थियो । घटनामा संलग्नता नभएपनि त्यतिबेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि विष्टले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नै दिए । यसबारे लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव उमेश मैनालीले हालै प्रकाशनमा आएको आफ्नो किताब सुनेको शासन भोगेको प्रशासनमा वर्णन गरेका कुरा जस्ताको तस्तै,

२०३० साल असार २५ गते सोमबारको दिन सिंहदरबारमा भयानक आगलागी भयो । आगलागी रातिको समय करिब १० बजे भएको थियो । यो यति डरलाग्दो रूपमा फैलियो कि सिंहदरबारलाई बचाउन गरिएका हर प्रयास असफल भए । लेखक त्यसबेला विद्यार्थीको रूपमा डिल्लीबजारमा डेरा गरी बसेकाले आफ्नै आँखाले देखेका घटनाहरू सम्झँदा पनि नरमाइलो लाग्दछ । बिहान उठेर हेर्दा सिंहदरबारको आगलागीबाट उडेका कागज र यसका खरानी कुपण्डोल, नक्साल, विजेश्वरीसम्म पुगेको थियो ।

सुरक्षाकर्मीहरूको जोगाउने प्रयास असफल भएपछि यसको पश्चिमतर्फको अग्रभाग बम हानेर भत्काइएको थियो । यस भागमा दूरसञ्चारका साधनहरू र अन्य बहुमूल्य कलाहरू थिए । आगोको ज्वाला र धुँवा कैयन् दिनपछिसम्म देखिएको थियो । त्यहाँ के भएको छ भन्ने कौतुहलताले केही साथीसहित पुग्दा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट स्वयं दमकलको फोहोरा चलाउने टोलीको नेतृत्व गरिरहनुभएको देखियो । यस आगलागीबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका बहुमूल्य अभिलेख जलेको र अन्य निकायहरूका कागजातहरू नष्ट हुन गयो । उत्तरतिरको तीन कोठामा लोक सेवा आयोग रहेको थियो र यसको परीक्षा दिन दर्खास्त दिनेहरूको उत्तरपुस्तिकालगायतका गोप्य कागजात जलेकोले प्रवेशपत्र लिई आउनेलाई अन्तरवार्ता लिई स्थायी गरिएको थियो भनिन्छ । यस सम्बन्धी तथ्यहरू आयोगमा नभेटिए पनि त्यही अन्तर्वार्तामा सामेल हुनुभएका इन्जिनियर (सहसचिव) नारायणप्रसाद भट्टराईले यसलाई पुष्टि गर्नुभएको छ । यस घटनामा कतिले ज्यान गुमाए, यकिन नभए पनि सुरक्षाकर्मीसहित २० जनाको मृत्इु भएको बताइन्छ । यसको पुनर्निमाणका लागि प्रत्येक घरबाट १० रूपैयाँ उठाइ प्रधानपञ्चहरूले केन्द्रमा पठाएका थिए ।

यस आगलागीमा कसको हात छ कि छैन भनी छानबिन गर्न टोली गठन गरिएकोमा विद्युत्को सर्ट भई सल्किएको भन्ने प्रतिवेदन दिइयो । यस घटनापछि प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । राजाको अनिच्छा हुँदाहुँदै विष्टकै जोडमा राजीनामा स्वीकृत भयो । अहिलेका सरकार प्रमुखहरूले उनले प्रस्तुत गरेको नैतिकताको पाठ सिक्नै पर्दछ । जतिसुकै ठूलो दुर्घटना भए पनि दोष अरूरुलाई पन्छ्याएर पदमा टाँसिइरहनेहरूले के बुझ्नुपर्दछ भने आफू मातहतका निकायहरूमा भएका सबै ठूला दुर्घटनाको अन्तिम उत्तरदायित्व लिने भनेको त्यसको नेतत्वले हो । यसैलाई उत्तरदायित्वको ‘निर्देशक मस्तिष्कको सिद्धान्त (Principle of directing mind)’ भनिन्छ । एसियाकै ठूलो र नेपालको प्रशासनको सानको रूपमा रहेको सिंहदरबार यस आगलागीपछि आकारमा मात्रै होइन ‘शक्तिकेन्द्र’को रूपमा समेत खुम्चिन गयो । किनकि, विस्तारै सिंहदरबार राजदरबारको सेपमा पर्दै गयो । दरबारको शासन गर्ने सोखले राजा वीरेन्द्रको पालामा राजदरबारका सचिवहरूको छत्रछायामा सिंहदरबार रहन गयो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि ०६३ जेठ ४ को संसदको घोषणा (जसलाई नेपालको म्याग्नाकार्टा पनि भनिन्छ) ले अन्य कुराको अतिरिक्त राजाको अधिकारलाई ‘सस्पेण्ड’ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई नै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष घोषणा गरेको थियो । यसपछि भने यस दरबार राष्ट्रप्रमुख र सरकार दुवैको केन्द्रको रूपमा स्थापित हुन गयो । विदेशी राजदूतहरूको ओहदाको प्रमाणपत्र बुझ्ने समारोह यसको पश्चिमतर्फको स्टेटहलमा गरिने भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्काल यसलाई मर्मत गरेर सुधार गर्न निर्देशन दिएकाले यस काममा यो लेखक स्वयं दिनरात खट्नुपरेको थियो । किनकि, त्यो भागको जिम्मा नै गृह मन्त्रालयमा थियो । स्टेटहलमा बहुमूल्य कला र अर्धकदका मूर्तिहरू थिए । ती सबैलाई भित्री कोठामा सार्न लगाइयो । बेलायती बैठकमा रहेका राणाकालीन ‘लाफिङ ग्लास’ सबै काम लाग्ने अवस्थामै रहेको पाइयो । हलमा प्रवेश गर्न चढ्नुपर्ने भ¥याङका वरिपरि जंगली जनावरका सिङ, छाला आदि ‘आखेटोपहार’ ले सजिएका थिए । अहिले यी चिज अवैध मानिने भएकाले हटाउन लगाइयो । हलमा रहेको कार्पेट सफा गर्न क्रेनले निकाल्नुपरेको थियो र धुलाइ खर्च नै झण्डै एक लाख तिर्नुपरेको थियो । पहिलो पटक चिनियाँ राजदूतले प्रमाणपत्र पेश गरेको सम्झना अझै ताजै छ । उनलाई भद्रकालीदेखि सैनिक बग्गीमा राखेर रिसल्लाले अगाडि र पछाडि सम्मान गर्दै ल्याएका थिए । प्रमाणपत्र ग्रहणपछिको चियापान पनि यही हलमा शुरु भयो । केही राजदूतले प्रमाणपत्र पेश गरेपछि प्राविधिकहरूले हल पुरानो भएकाले कुनै पनि बखत दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिएपछि यस हललाई पुनः बन्द गर्नुपऔयो ।

२०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्पले सिंहदरबारको बचेको यो अग्रभाग पनि चर्कियो र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अहिले गृह मन्त्रालय रहेको भवनमा सारियो भने रक्षा मन्त्रालय सुरक्षा परिषद् रहेको भवनमा सारियो । नयाँ बनाउने कि प्रवलीकरण गर्ने भन्ने विषयले निकै समय लिएपछि अहिले प्रवलीकरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत साविकका कार्यालयहरू फेरि यसै भवनमा सरिसकेका छन् । यसरी नेपाली शासन र प्रशासनको केन्द्रको रूपमा रहेको यो भवन राणाशासनदेखि प्रजातन्त्र, सक्रिय राजतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको मूक साक्षीको रूपमा उभिएको छ ।

 

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष