काठमाडौं । जेनजी पुस्ताको विद्रोहपछि राज्यको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनभित्र पनि शुद्धीकरण र रूपान्तरणको बहस चर्किन थालेको छ । कर्मचारीहरूको एक समूहले बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर कर्मचारी प्रशासनभित्र वेथिति चुलिएकाले त्यसमाथि निर्मम ढंगले सुधार अभियान थाल्न सुझाव दिइसकेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ ।

विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तन कर्मचारी प्रशासनको रूपान्तरणमा कोशेढुंगा बन्दै आइरहेका छन् । परम्परागत ढंगले सञ्चालन भएको कर्मचारी प्रशासनमा ००७ साल, ०४६ सालको परिवर्तनले केही न केही इँटा थप्ने काम गरेका थिए ।

जेनजी विद्रोहीपछि कर्मचारी प्रशासनभित्र सुधार अभियान थाल्नुपर्ने बहसले तीव्रता पाए पनि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल भने संगठनभित्रको माग र आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्री रिझाउन तल्लीन देखिएका छन् । सरकारलाई खुसी पार्ने नाममा उनले दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा बिनाअध्ययन हचुवाका भरमा निर्णय लिन थालेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको पालामा पनि उनले व्यावसायिक धर्मविपरीत गलत कार्य नरोकी त्यसलाई साथ दिने काम गरेका थिए ।

कुनै पनि संगठनमा कर्मचारी दरबन्दी थप/घट गर्नुपरे संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएनएम) मार्फत गर्ने अभ्यास छ । नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै दरबन्दी थप/घटको निर्णय ओएनएम सर्भेक्षणबाटै गरिन्छ । यसलाई अहिलेसम्मकै वैज्ञानिक विधिका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । यस्तो वैज्ञानिक प्रचलित विधिलाई लत्याउँदै मुख्यसचिव अर्यालले अन्तरिम सरकार गठन लगत्तै सचिवहरू बैठक राखेर निजामती कर्मचारीहरूको दरबन्दी १० प्रतिशतले कटौती गर्ने आलाकाँचो निर्णय गराएका छन् ।

मुख्य सचिवमा नियुक्त भएलगत्तै ओएनएम सर्भेक्षणबाट गराउन सक्ने निर्णय उनले यतिबेला गरेका छन् जतिबेला सरकारले खर्च कटौती लगायतका जनप्रिय कदम उठाइरहेको छ । जानकारहरू आफूलाई पनि जबरजस्त परिवर्तनको पक्षमा देखाउन मुख्य सचिव अर्यालले बेढंगको यस्तो निर्णय गराएको बताउँछन् ।

ओली सरकारको स्वार्थ अनुसार काम गरेर कर्मचारी प्रशासनलाई पंगु बनाएका कारण यतिबेला अर्याललाई मुख्यसचिवबाट हटाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । सरकारले पनि अर्यालको विकल्प खोज्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको बताइन्छ । नेपाल सरकारका एक सचिव आफ्नो मुख्य सचिव पद जोगाउन अर्यालले गलत हिसाबले निर्णयहरू गरेको बताउँछन् ।

‘विगतको कार्यशैलीका कारण मुख्य सचिव अर्यालको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरा यतिबेला उठिरहेको छ,’ अर्यालको प्रवृत्तिसँग भलिभाँती जानकार नेपाल सरकारका ती सचिव भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो विकल्प नखोजोस्, हामीलाई सघाइरहेको छ भन्ने ठानोस् भनेर उनले यस्ता हावादारी निर्णय गरिरहेका छन् ।’ अर्यालको यस्तो कार्यशैलीले प्रशासनिक रूपान्तरण र पुनर्संरचनाको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्दै उल्टो प्रशासनिक सुशासनलाई प्रहार गरेको ती सचिवको तर्क छ ।

हचुवाका भरमा कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी निर्णय लिँदा नकाटिनुपर्ने ठाउँमा काटिने र यसले निजामती कर्मचारी प्रशासनको समग्र सेवा प्रवाहलाई दूरगामी असर गर्ने भएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नहुने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् ।

‘भोलि दरबन्दी सर्वेक्षण हुँदा १०, १५ वा २० प्रतिशत कर्मचारी बढी भएको पनि पाउन सकिन्छ । सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन हालको दरबन्दीमा १० प्रतिशत बढाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ । त्यो विधिलाई उल्लंघन गरेर मुख्य सचिव अर्यालले कार्कीको चाकडी शुरु गरेका छन् । यसले प्रशासनलाई फेरि कमजोर बनाउँदैछ,’ एक पूर्वसचिवको चिन्ता छ ।

भदौ २३ र २४ को भूमिका पनि थियो गैरजिम्मेवार

कर्मचारी प्रशासनको खस्कँदो साख उकास्न भूमिका खेल्नुपर्ने मुख्य सचिव अर्यालले दर्जनौं युवाको ज्यान जाने गरी भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूलाई खुसी पार्न गैरजिम्मेवार रवैया देखाएका थिए ।

भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने, निष्क्रिय पारिएको फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल खोल्नुपर्नेलगायत माग राखेर जेनजी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनमा घुसपेठको खतरा अघिल्ला दिनका गतिविधिहरूले देखाएका थिए । जेनजी समूह, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले उक्त आन्दोलनमा सहभागी नहुन राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह नै गरेका थिए ।
प्रशासनिक नेतृत्वकर्ताका हिसाबले यस्तो बेला अर्यालको विशेष भूमिका हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । गृह सचिवको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिसकेको हुनाले उनले सुरक्षा संवेदनशीलताको पाटोबाट प्रदर्शनलाई विश्लेषण गरेर जिम्मेवार कदम चाल्नुपथ्र्यो । स्रोतका अनुसार, यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा समेत उनले कुनै जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेका थिएनन् । गृह सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सँग छलफल गरेर रणनीति बनाउनुपर्नेमा उनले यसतर्फ कुनै सरोकार देखाएका थिएनन् । सुरक्षा परिषद्को बैठक पनि संसद् भवन अगाडि युवाहरूको नरसंहार भइसकेपछि बल्ल राखिएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले कम आकेकाले मुख्यसचिव अर्यालले पनि यसको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको गरेका थिए । जेनजी आन्दोलनको अघिल्लो दिन यसबारे टिप्पणी गर्दै ओलीले उनीहरूलाई थप चिढाउने काम गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिका कारण मुख्य सचिव अर्यालले यो विषयमा आवश्यक कदम नचालेको कतिपयको बुझाइ छ ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जेनजीलाई विश्वासमा लिनुको साटो भड्काउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ओलीबाट भड्कावपूर्ण अभिव्यक्ति आएकाले मुख्यसचिव अर्यालले उनलाई खुसी पार्न आफूले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक काम नगरेका हुन सक्छन्,’ नेपाल सरकारका एक सचिव भन्छन् ।

२३ गतेको परिस्थिति निम्तिन नदिन अपेक्षित भूमिका नखेलेका मुख्य सचिव अर्यालले भोलिपल्ट भदौ २४ गते पनि उस्तै रवैया देखाएका थिए । सरकार मातहतका सुरक्षा निकायलाई व्यवस्थित ढंगले परिचालन गरेर परिस्थितिलाई काबुमा लिने उनको पहिलो काम हुनसक्थ्यो । तर उनको नेतृत्व क्षमता यी कुनै काममा देखिएन ।

२४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत लगायत सरकारी कार्यालय जले । नेताका निजी आवासमा पनि आगजनी गरियो । राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय जल्नबाट रोक्न नसकेका मुख्यसचिव अर्यालले जलिसकेपछि त्यसमा लागेको आगो निभाउन भूमिका खेल्न सक्थे । प्रदर्शनकारीले सिंहदरबार, सर्वोच्च लगायतमा झोसेको आगो तत्काल नियन्त्रणमा लिइएको भए महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जोगिन सक्थे । संरचनाहरूको क्षति समेत कम हुन सक्थ्यो । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले गरेको एक अध्ययनअनुसार समयमा आगो नियन्त्रणमा नलिइएका कारण कतिपय संरचना पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छ । एसोसिएसनका अनुसार, समयमै आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो भने जलाइएका मध्ये कमै संरचना फेदैबाट बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो । रङ रोगन गरेर पनि आगजनी गरिएका कार्यालय पूर्ववत् सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । तर मुख्य सचिव अर्यालले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत घण्टौं दनदन्ती बलिरहँदा समेत आगो नियन्त्रणमा लिने कुनै प्रयास गरेका थिएनन् ।

यो क्रममा उनी कर्मचारी परिचालनमा समेत उसैगरी चुकेका थिए । २४ गतेसमेत शुरुमै उनले कर्मचारीलाई कार्यालयमा नआउन भनेर निर्देशन दिएका थिए । एक पूर्व गृह सचिव भन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई गैरपोसाकमा सकेसम्म कार्यालय आउन निर्देशन हुनुपथ्र्यो ।’
ती पूर्व सचिवका अनुसार थोरै कर्मचारी मात्रै त्यहाँ उतार्न सकिएको भए पनि सिंहदरबारले त्यो तहको क्षति व्यहोर्ने थिएन । त्यसको एउटा उदाहरण रेडियो नेपाल हो । रेडियो नेपाल त्यहाँका कर्मचारीले बचाएका थिए ।

महानगर द्वन्द्वका कारक

मुख्य सचिव अर्याल आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढाउने गैरजिम्मेवार हर्कत गर्न समेत पछि परेनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर सरोज गुरागाईं भ्रष्टाचारको छानबिनमा तानिएपछि मेयर बालेन शाहले अर्को कर्मचारी पठाउन संघ सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए । बालेनको यो माग जायज थियो ।

कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले अर्यालले यसमा सहजीकरण गरेर अर्को प्रशासकीय अधिकृत पठाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो । तर उनले त्यसो गरेनन् । बरु सरकारको तालमा नाच्दै उनी गुरागाईंलाई काठमाडौं महानगरपालिकामै हाजिर गर्न पठाए । यसले महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरबीच अझैसम्म द्वन्द्वको स्थिति छ ।

भ्रष्टाचारमा मौन साक्षी

ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भ्रष्टाचार र अनियमितताका कैयन् प्रकरण सतहमा आए । भिजिट भिसाका नाममा युवाहरूमाथि ठगी भइरहेको विषयले संसद् बैठक नै कैयन् दिन अवरुद्ध बन्यो ।

यो अवधिमा सेवा प्रवाहमा पनि कुनै परिवर्तन आएन । सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयबाट दुःख र हैरानी खेपिरहे । तर मुख्य सचिव अर्यालले न भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि प्रशासनिक नेतृत्वकर्ताका हिसाबले अडान लिए न सेवा प्रवाह चुस्त पार्नतिर चासो देखाए । उनी आँखै अगाडिका भ्रष्टाचारमा समेत मौन साक्षी बनेर बसे । स्रोतका अनुसार निजी स्वार्थका लागि उनले ओलीकालमा प्रधानमन्त्रीको भन्दा उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको ज्यादा चाकडी गर्ने गरेका थिए । उनै अर्याल जेनजी विद्रोहपछि विकसित नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा पानी माथिको ओभानो बनेर अन्तरिम सरकारलाई रिझाउन तल्लीन बनेका छन् ।

निजामती ऐन ल्याउन अर्घेल्याइँ

उनले सार्वजनिक प्रशासनको नेतृत्व गरिरहँदा १० बर्षदेखि रोकिएको निजामती सेवा ऐन अघि बढेको थियो । त्यसलाई सुधारवादी, अग्रगामी बनाउन उनले अधिक मिहिनेत गरिदिऊन् भन्ने सबैको चाहना थियो । तर यसमा पनि उनले उही आफ्नो चिरपरिचित प्रवृत्ति देखाउँदै पश्चगामी र स्वार्थकेन्द्रीत बनाउन नेतृत्व गरे । कुलिङ अफ पिरियड राख्न उनले दलको दैलो चहारे र ऐनलाई नै प्रभावित पार्ने काम गरे ।

यदि अर्यालले सकारात्मक भूमिका निभाएको भए आज ऐन जारी भइसकेको हुन्थ्यो । उनकै नेतृत्वमा भएको किर्तेले ऐन आउँदा आउँदै संसद नै विघटन भयो । र ऐन पनि मर्यो । अब फेरि सुरुबाटै ऐनको प्रक्रिया अघि बढेकाले कहिले आउने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।