काठमाडौं । नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको छ ।

लिज सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ‘माथि’सम्मै अनसन्धान गर्ने योजना बनाएको हो ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार ट्रस्टको सञ्चालक समिति बैठकले दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिने योजनालाई २८ साउन ०७१ मा पहिलो पटक स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । त्यसको करिब २ वर्षपछि जग्गा लिजमा दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्यसबेला ६ कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । आधा दर्जन कम्पनीले उक्त प्रक्रियामा भाग लिएका भए पनि बोलपत्र को मापदण्ड थामसेर्कु ट्रेडिङ प्रालिलाई मात्र उपयुक्त हुने गरी तयार गरिएको थियो ।

सहसचिवस्तरीय निर्णयबाट थामसेर्कुलाई दरबारमार्गको जग्गा लिजमा दिने निर्णय भए पनि ट्रस्टका संरक्षक र अध्यक्षको समेत मिलेमतोमा सस्तोमा सम्झौता गरिएको अनुसन्धानकर्मीहरूको दाबी छ । ट्रस्टको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमा गृहमन्त्री हुने व्यवस्था थियो । १४ असार ०७३ मा बोलपत्रको सूचना जारी हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र तत्कालीन माओवादी नेता शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री थिए । यस्तै, ५ वैशाख ०७४ मा थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत र त्यही वर्ष १४ जेठमा सम्झौता हुँदा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री थिए ।

‘दरबारमार्गको जग्गा सस्तोमा लिजमा दिने विषयमा उच्च तहको पनि संलग्ना हुन सक्ने देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको निकाय भएकाले माथिल्लो तहको जानकारीबिना त्यो सम्भव थिएन ।’

दरबारमार्गको जग्गा लिज प्रकरणमा पहिले पनि नेपाल प्रहरीदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्ममा उजुरी परेको थियो । प्रहरीबाट कारबाही अघि बढाइएको थिएन भने अख्तियारले समेत ०७६सालमै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भने छानबिन गर्न भनेको थियो ।