काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी पुस्ताले गरेको ऐतिहासिक विद्रोहको मूल एजेण्डा फेसबुकलगायतका प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जालको फुकुवा, सुशासन कायम र अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचार काण्डको स्वतन्त्र छानबिन थियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध उतिबेलै फुकुवा भए पनि अन्य मुद्दा ज्युँकात्यूँ छन् ।

जेन–जी विद्रोहपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि जेन–जी अभियन्ताहरूले निरन्तर यो विषयमा सरकारलाई घचघच्याइरहेका छन् । राज्यका सबै निकायहरूलाई दलहरूले आफ्नो कब्जामा राखेर निकम्मा पारेकाले विगतमा भएका भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन अन्तरिम सरकारबाट अघि बढ्नेमा आमनागरिक अलि बढी आशावादी बनेको देखिन्छ ।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लगत्तै भ्रष्टाचारको छानबिन अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि छलफल गरेर यसबारे निर्णय लिइने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीको शपथपछि पहिलो पटक बिबिसी नेपाली सेवालाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भनेकी थिइन्– हामीले अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नेसम्म पुु–यायौं भने पनि अर्को सरकारले अरू कामहरू गर्न सक्छ । तर त्यो बाटोचाहिँ हामी बनाउँछौं ।’

जेन–जी आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित रहेकाले यसमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही अघि नबढाएसम्म मुलुकले निकास नपाउने उनको भनाइ थियो ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न विशेष अदालतका न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन भइसकेको छ । तीन महिनाको समय पाएको आयोगले अहिले विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान तथा छानबिन गरिरहेको छ ।

आममानिसले वर्तमान सरकारबाट सबैभन्दा धेरै आशा गरेकाे भ्रष्टाचार छानबिनकाे सन्दर्भमा भने अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम उठाइएकाे छैन । सरकार गठनको सुरुआती दिनमा भ्रष्टाचार छानबिनका लागि अलग्गै आयोग गठन गर्ने कुरा सुनिए पनि  त्याे शनैशनै  सेलाउँदै गएको छ ।

आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको हो सरकार ?

अन्तरिम सरकार गठनको केही दिनपछि यसअघिका भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनका निम्ति अलग्गै आयोग बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरूबीच छलफल चलेको थियो । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्की र अन्य मन्त्रीहरू जेन–जीको भावनाअनुसार आयोग गठन गर्न तत्पर पनि देखिएका थिए ।

भ्रष्टाचार छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएपछि सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत चलाएको थियो । तर सरोकारवालाहरूले नयाँ आयोग बनाएर भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुभन्दा अहिले अस्तित्वमा रहेकै संरचनाबाट काम गर्दा उपयुक्त हुने सुुझाव दिए । सरकारले गठन गर्ने आयोगको नियति पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको शाही आयोग जस्तो हुनसक्ने र सरकारको समयावधिसमेत कम भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्ने सुुझावले सरकारलाई यसमा अलि बढी सोच्न बाध्य बनाएको बताइन्छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दलीय नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गर्दै शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली शाही आयोग गठन गरी सक्रिय पारेका थिए । शेरबहादुर देउवालगायत नेताहरू उक्त अायाेगकाे निशानामा परेका थिए । जसले गरेका कामलाई पछि सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी भन्दै खारेज गरिदिएकाे थियाे ।

‘छुट्टै आयोग बनाएर भ्रष्टाचारको छानबिन गर्दा अख्तियार दुुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका मौजुदा निकायको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने, नयाँ बन्ने आयोगले कानूनी वैधता पाउने, नपाउने अन्योल हुने र कथं पाइहालेको खण्डमा कारबाही अघि बढाउन समयको चापले नदिने अवस्था देखिएपछि सरकार यसबाट स्केप हुन खोजेको देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले सरकारका नियमित संयन्त्रबाटै छानबिनका काम अघि बढाउन सकिने बताउनुले पनि सरकार भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठनको मुद्दाबाट पछि हटेको छनक मिल्छ । ‘संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ। अरू पनि निकाय छन्। ती निकायबाट विगतका तुलनामा एकदमै धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अघि बढाइएको छ,’  त्यसतर्फ संकेत गर्दै खरेलले  बिबिसीसँग भनेका छन् ।

यद्यपि, खरेलले काम नखप्टिने गरी अन्य संरचना निर्माण गरेर अघि बढ्नेबारे छलफल भने चलिरहेको बिबिसी नेपालीसँग बताएका छन् ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि सरकारले पाएको ६महिनाको अवधिमा केही गरेको अनुभूति हुने गरी भ्रष्टाचार छानबिनको काम हुने दाबी गरिरहेका छन् । अर्यालले यस्तो दाबी गरे पनि गृह मन्त्रीको भूमिकामा खरो उत्रन नसकेको भन्दै जेन–जी समूहबाट  उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ । जेन–जीका केही समूहले त आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै उनको राजीनामा मागिरहेका छन् ।

जेन–जीभित्रै फरक मत

भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनबारे जेन–जी समूहबीचमै परस्पर विरोधी मत सार्वजनिक भइरहेका छन् । एक पक्ष पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार आयोग बनाएर यसमाथि छानबिन गरिहाल्नुपर्ने अडानमा छ । उनीहरू अख्तियार लगायत निकायका पदाधिकारीबाट नतिजा आउने सम्भावना नभएकाले नयाँ टिम पठाएर काम गर्नुपर्ने पक्षमा छ । अर्को पक्ष भने मौजुदा संरचना नखल्बलाइ अघि बढ्नुपर्ने मत राख्छ । अख्तियारलगायत निकायका पदाधिकारी हटाएर भन्दा पनि उनीहरूलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाइदिन उपयुक्त हुने यो पक्षको तर्क छ ।

‘अहिलेसम्म जे भयो भयो, नागरिक सरकार निर्माण भइसकेकाले अबचाहिँ गरेर देखाउनुपर्छ भनेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायका पदाधिकारी जेन–जी र आमनागरिकको भावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । उहाँहरूले अब भन्नुपर्छ, तपाईंहरूको साथमा हामी छौं, आन्दोलनको म्याण्डेट अनुसार काम गर्न तयार छौं,’ नेपालवाचको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा जेन–जी अभियन्ता मनिष खनालले भने ।

सुशासनको मुद्दा सेलाउने खतरा

अन्तरिम सरकार गठनपछि अख्तियारलगायतका निकाय सक्रिय देखिएका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार बनेको झण्डै दुुई महिनाको बीचमा भएका छानबिन र मुद्दा अभियोजनले यी निकायबाट काम हुन थालेको छनक दिन्छ ।

तर पछिल्लो समय सरकार आफैं सुशासनको मुद्दातिर भन्दा पनि निर्वाचनमा बढी केन्द्रित हुन थाले जस्तो देखिएको छ । राज्यका विभिन्न निकायमा अनियमितता र वेथिति भए पनि सरकारले त्यसतर्फ खासै चासो नदिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

‘जेन–जी विद्रोहपछि सबै क्षेत्रमा रूपान्तरणको बहस पुुग्ने आशा गरिएको थियो,’ सरकारका एक सचिव भन्छन्, ‘राज्यका विभिन्न निकायमा वेथिति र अनियमितता विद्यमान भए पनि सरकारले त्यसतर्फ हस्तक्षेप गर्ने रुचि देखाएको छैन । यसले अन्तरिम सरकारको सुशासनको मुद्दालाई विस्तारै शिथिल बनाउँदै लगेको महसुस हुन थालेको छ ।’