काठमाडौं । मानव अधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ह्युमन राइट्स वाचले गत भदौ २३ गते जेन–जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारले घातक हतियारको बलमा दमन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । अनावश्यक ढंगले घातक हतियार प्रयोग गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी युवाको ज्यान लिइएकाले सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका पात्रहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उसको ठहर छ ।

गत भदौ भदौ २३ र २४ मा जेन–जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि ह्युुमन राइट्स वाचले यसप्रति चासो व्यक्त गर्दै अध्ययन थालेको थियो । त्यसक्रममा उसले ५२ जना प्रत्यक्षदर्शी, पीडित, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिज्ञ, सुरक्षा निकायसँग सम्बद्ध व्यक्तिलगायतसँग कुराकानी गर्नुका साथै आन्दोलनको भिडियो र तस्बिर विश्लेषण गर्ने काम गरेको थियो । त्यस्तै, अस्पताल, प्रदर्शनीस्थल र आगजनी भएका ठाउँहरूको स्थलगत अध्ययन पनि गरेको थियो । यसैका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा घातक हतियार प्रयोग गरिएको निचोड निकालेको हो ।

प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते बिहान ९ बजेबाट भेला भएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका जेन–जीहरू प्रहरीको ब्यारिकेड हटाएर निषेधित क्षेत्रतर्फ अघि बढेको र प्रहरीले अवस्थालाई काबुमा लिन अश्रुुग्यास र पानीको फोहोरा प्रहार गरेको उल्लेख छ । त्यसलाई छल्दै अघि बढेका युवाहरूले नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवन प्रवेश गरेर प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेका भए पनि त्यहाँको अवस्था गोली नै चलाउनुपर्ने किसिमको भने थिएन ।

सुरक्षाकर्मीको मृत्यु हुने वा गम्भीर चोट लाग्ने खतरा रहेको स्थितिमा मात्र घतक हतियार प्रयोग गर्न मिल्छ । त्यस्तो परिस्थिति निम्तिए पनि घातक हतियार प्रयोग गर्नुअघि सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीलाई यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । नेपालको मौजुदा कानूनमै पनि सुरक्षा संयन्त्रलाई घातक हतियार प्रयोग गर्ने आदेश भए पनि पूर्वचेतावनी र मृत्यु नहुने उपाय अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रहतियार चलाउनेबारे प्रदर्शनकारीलाई जानकारी दिँदा त्यस्ता अवस्था टर्ने र मानवीय क्षति कम हुने भएकाले यस्तो अभ्यास दंगा नियन्त्रणमा प्रचलित छ । ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनअनुसार उक्त दिन प्रहरीले घातक हतियार प्रयोग गर्नुअघि कुनै पनि जानकारी नगराएको पाइएको छ । भदौ २३ गते प्रहरीले घातक हतियारबाट चलाएको गोली प्रदर्शनकारीको टाउको, छाती, पेटमा लागेको पोस्ट्मार्टम रिपोर्टबाट यसअघि नै पुष्टि भइसकेको छ ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बल र घातक हतियार प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तले मृत्युवा गम्भीर चोटको आसन्न खतराबाहेक बन्दुक प्रयोग गर्न निषेध गर्छ,’ घातक हतियार चलाउनु गलत भएको निचोड निकाल्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जीवन रक्षा गर्न पूर्ण रूपमा अपरिहार्य भएको अवस्थामा मात्र जानाजान प्राणघातक गोली चलाउन पाइन्छ ।’

भदौ २३ गते लगाइएको कर्फ्यु आदेशबारे पनि प्रहरीले सूचना जारी नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काँधमा गोली लागेकी एक २० वर्षीया छात्राले भनेकी छन्, ‘मलाई गोली लाग्दा त्यहाँ कुनै हिंसा थिएन, एक्कासि उनीहरूले गोली चलाएका थिए ।’

प्रहरीको ब्यारिकेड, पानीको फोहोरा र अश्रुुग्यासबीच प्रदर्शनकारी संसद् भवनभित्र प्रवेश गरेपछि भदौ २३ गते १२ः३० बजे कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको थियो । स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरे पनि त्यसको प्रवाह नगरी प्रदर्शनकारीले आफ्नो प्रदर्शन जारी राखेका थिए ।

संसद् भवनभित्र रहेको स्पेसल टाक्स फोर्स (एटिएफ) ले ३३ विद्यार्थीलाई त्यहाँ नियन्त्रणमा लिएर राखेको पाइएको छ । नियन्त्रणमा लिइएकालाई प्रहरीले कुटपिट गर्दै धम्क्याएको र सोही दिन बेलुका छाडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भदौ २३ गतेको आन्दोलनका दिन अस्पताल परिसरभित्रै प्रवेश गरेर प्रहरीले बल प्रयोग गरेको र त्यसक्रममा अस्पतालका कर्मचारीसमेत घाइते हुन पुुगेको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ । अस्पताल, विद्यालयजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा आन्दोलनका क्रममा प्रहरी प्रवेश गर्न नपाउने भए पनि बिआइसिसी अगाडिको निजामती अस्पतालमा भदौ २३ गते प्रहरी प्रवेश गरेर आन्दोलनकारी र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीसमेतलाई कुटपिट गरेको थियो । त्यसक्रममा उक्त अस्पतालका एक कर्मचारी सामान्य घाइते भएका थिए ।

एक अवकाशप्राप्त वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले प्रहरीले भीड नियन्त्रण र बल प्रयोगमा मापदण्ड पालना नभएको बताएका छन् ।

ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया क्षेत्र उपनिर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले २३ भदौमा नेपालमा भएको हिंसात्मक घटनामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

भदौ २४ अघिल्लो दिनको परिणाम

भदौ २३ मा झण्डै दुई दर्जन युवाको मृत्यु भएपछि सरकारले सम्भावित प्रदर्शनलाई रोक्न निरन्तर कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट पनि सरकारले बिहानैदेखि कर्फ्यूलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

आन्दोलनकारीको मुख्य माग प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलगायतको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने घोषणा तत्कालीन सरकारले भदौ २३ गते बेलुका नै गरे पनि आक्रोसित प्रदर्शनकारी भदौ २४ गते बिहानैदेखि कर्फ्यूको पर्वाह नगरी स्वतःस्फूर्त ढंगले प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । बिहानको समयमा शान्तिपूर्ण जस्तो देखिएको भदौ २४ गतेको आन्दोलन दिउँसोबाट हिंसात्मक बन्न पुुगेको थियो । प्रारम्भमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतका महत्त्वपूर्ण सरकारी सम्पत्तितर्फ सोझिएका आन्दोलनकारी विस्तारै नेताका निजी निवास, सञ्चारमाध्यम, व्यावसायिक संघ–संगठनतर्फ प्रवेश गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत कैयन् नेताका घरमाथि आक्रोस पोख्दै उनीहरूले आगो लगाइ दिएका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवामाथि त प्रदर्शनकारीले कुटपिट नै गरेका थिए । अन्य नेताहरूलाई भने सेनाले घरबाट उद्दार गरेर ब्यारेकलगायत सुरक्षित स्थानमा राखेको थियो ।

ह्युमन राइट्स वाचले भदौ २३ मा सरकारले बल प्रयोग गरेकै कारण भोलिपल्ट हिंसात्मक घटना हुन पुुगेको निचोड निकालेको छ ।

भदौ २३ गतेको घटनामा युवा प्रदर्शनकारी मात्र सामेल भए पनि दोस्रो दिन अन्य समूह पनि त्यसमा मिसिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । विभिन्न स्वार्थ समूहहरू सडकमा निस्किँदा उक्त दिनको आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुगेको प्रतिवेदनको सार छ । सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आन्दोलनकारीले आक्रमण गरे पनि सुरक्षा निकाय मूकदर्शक भएर बसेको थियो ।

नेतालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने

प्रतिवेदनले भदौ २३ को घटनामा सुरक्षा निकाय र सरकारमा रहेका नेताहरूको कमजोरी देखिएकाले उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सुुझाइएको छ । यसमाथि भइरहेको अनुसन्धानलाई पारदर्शी ढंगले समयमै पूरा गर्न पनि उसले सरकारलाई सुुझाव दिएको छ ।

‘भदौ २३ को घटनामा जिम्मेवार रहेका सुरक्षा निकायका अधिकारी, र राजनीतिक पात्रलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ,’ ह्युकमन राइट् वाचकी एसिया क्षेत्र उपनिर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन्, ‘सरकारले यसमा हुने अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी रूपमा समयमै पूरा गर्नुपर्छ ।’ उनले कानून उल्लंघन गर्ने जोकोहीलाई कारबाहीबाट जोगाइने छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेकी छन् ।