काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सबै क्षेत्रमा बालिग र योग्य हुनका लागि १८ वर्ष कायम हुनुपर्ने माग गरिएको रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । संवैधानिक इजलासले विषयबस्तुको गम्भीरतालाई हेर्दा छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएको भन्दै संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली नियम १९ अनुसार अग्राधिकार प्रदान गरेको हो ।

संविधानदेखि विभिन्न कानुनहरूमा फरक फरक उमेरको योग्य हुने भनि तोकिएपछि यसमा समानता हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा भदौ ६ गते रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा ६ महिनापछि पहिलो सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले सरकारसहित विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

विवाहदेखि नागरिकता प्राप्तिसम्मका लागि १८ वर्ष कायम गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू श्यामनारायण श्रेष्ठ, देवबहादुर बोहरा र विमल ज्ञवालीले रिट दायर गरेको थिए । उक्त रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

संविधानले बालिग मताधिकार १८ वर्षमा हुने भनेको तर मुलुकी संहितासहित अरुले विवाहका लागि २० वर्षको समय तोक्ने कार्यसँग संविधानसाग बाझिएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १, ४६, ८४ (५), १७६ (५) र २२२ (५), २२३ (५) समेतमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको बालिग हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको तर मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० (१) (घ) मा विवाहको उमेर २० वर्ष रहने भनी तोक्नु संविधान विपरीत हुने दाबी रिटमा गरिएको छ ।

गणेश खनिया/ प्रशिक्षार्थी