काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण सामग्रीमा मूल्य स्थिर नहुँदासम्म ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

मध्यपूर्व र पश्चिम एसियामा देखिएको युद्धका कारण देखाउँदै निर्माण उद्योगमा अत्यधिक प्रयोग हुने डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायतका इन्धन सामग्रीहरूमा भएको भारी मूल्यवृद्धिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै महासङ्घले यस्तो माग अगाडि सारेको हो।

महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“धमाधम निर्माण कार्य हुने सिजनमा इन्धनलगायत सामग्रीहरूमा भएको भारी मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्नुका साथै पूर्वाधार खर्च बढ्न गई नेपाल सरकारका सार्वजनिक निकायहरूलाई नै आर्थिक बोझ थपिने निश्चित छ। त्यसैले मूल्यवृद्धि स्थिर नभएसम्म सम्पूर्ण आयोजनाको निर्माण कार्य हाललाई स्थगित गर्न महासङ्घ बाध्य हुने व्यहोरासमेत अवगत गराउँदछौँ।”

एकातिर बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुने र अर्कोतर्फ राष्ट्रबैंकबाट जारी हुने मूल्य सूचकाङ्क वास्तविक नहुने भएकाले मूल्य स्थिर नहुँदासम्मको लागि सरकारको तर्फबाट नै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्न महासङ्घले अनुरोध गरेको हो। इन्धन सामग्रीहरूमा भएको भारी मूल्यवृद्धिबाहेक हालै निर्वाचनको मौका पारेर नेपालमा सीमित आयातकर्ताहरूले ‘कार्टेलिङ’ गर्दै सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिनको पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी आर्थिक समस्यामा पारेको महासङ्घको दाबी छ। सडक कालोपत्र सुरु भएपछि बिटुमिनको अभाव हुँदा कालोपत्र गर्न ठिक्क पारिएको सडकमा थप क्षति हुने सम्भावना प्रबल भएको र ‘बुकिङ’ गर्दाको मूल्यभन्दा हाल प्रतिलिटर रु ४० सम्म मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण व्यवसायीहरू दोहोरो पीडामा परेका महासङ्घको धारणा छ।

पछिल्लो समय भारतले बिटुमिनको निर्यात बन्द गरेका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग थप प्रताडित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। “निर्वाचनकै माहोलबीच सीमित उद्योगीहरूले फलामे डन्डी र सिमेन्टमा पनि मूल्यवृद्धि गर्दा सरकारी पूर्वाधार मात्र होइन निजी क्षेत्रको पूर्वाधारमा पनि ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“हाल फलामे डन्डी प्रतिकेजी रु ८५ बाट रु १०० र सिमेण्टमा प्रतिबोरा रु ५० सम्म मूल्यवृद्धि भएको छ। सीमित उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत कटौती गरेकाले भुक्तानी अभावलगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप समस्याग्रस्त भएको छ।”

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार प्रत्येक आयोजनामा मूल्यवृद्धि भएअनुरुप मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न महासङ्घले विज्ञप्तिमार्फत सरकारका सम्बन्धित निकायसमक्ष माग गरेको छ।