काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समिति ले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

समितिले आइतबार सूचना प्रकाशित गर्दै सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई समितिले तोकेको ढाँचाअनुसार निवेदन फाराम भरी स्थानीय तहले तोकेका स्थानमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत ३५ दिनभित्र निवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको हो।

समितिका अनुसार यो सूचना प्रकाशित भएका स्थानीय तहहरूमा जग्गा वितरण तथा बसोबास व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक विवरण सङ्कलन गरिनेछ। यसअघि लगत सङ्कलनको सूचना प्रकाशित भइसकेका स्थानीय तहका हकमा भने यो अन्तिम सूचना हुने जनाइएको छ।

सूचनाअनुसार कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहमा आवेदन प्रक्रिया सञ्चालन हुनेछ। समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहका नागरिकलाई समयमै आवश्यक कागजातसहित निवेदन दर्ता गर्न आग्रह गर्दै तोकिएको अवधिभित्र आवेदन नदिए पछि हुने प्रक्रियामा समस्या आउन सक्ने जनाएको छ।

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा वैधानिक रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभर चरणबद्ध रूपमा लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढाइरहेको छ। समितिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवेदन सङ्कलन, तथ्याङ्क प्रमाणीकरण र योग्य लाभग्राही पहिचानपछि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ।