काठमाडौं । तिब्बती भाषा, धर्म, संस्कृति र समाजमाथि अनुसन्धान र विमर्श गर्न काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागिएको १७औं इन्टरनेशनल एसोसिएसन फर तिब्बती स्टडिज (आइएडिएस) सेमिनार अन्ततः रद्द भएको छ। कूटनीतिक जोखिम र नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत गतिविधि हुनसक्ने भन्दै चौतर्फी चासो बढेपछि सरकारको निर्देशनमा आयोजकले सम्मेलन रद्द गरेको हो।

सम्मेलनको आयोजकले काठमाडौं र धुलिखेलमा आयोजना हुन लागेको सम्मेलन स्थगित गरिएको जनाएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका दुई प्राज्ञिक निकाय हिमालय सेन्टर फर एसियन स्टडिज र सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिजको संयुक्त आयोजनामा यही अगस्ट २३ देखि २९ सम्म काठमाडौं र धुलिखेलमा सम्मेलन आयोजना गर्ने तय भएको थियो । जसमा विश्वका ३९ भन्दा बढी देशका प्राध्यापक, अध्येता सहभागी हुँदै थिए ।

यस सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी सहभागिता अमेरिकाबाट हुँदै थियो। ३६० देखि ४४० अमेरिकी डलर दर्ता शुल्क तोकिएको यस सम्मेलनमा सहभागिताका लागि विश्वका ७०० भन्दा बढी प्राध्यापक तथा अध्येताहरूले नाम दर्ता गराएका थिए। जसमा सबैभन्दा बढी १५१ जना अमेरिकाका थिए । अमेरिकाको हार्भड, क्यालिफोर्निया, कोलम्बियालगायत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, अध्येता र खोजकर्ताहरूले सम्मेलनमा सहभागिताका लागि नाम दर्ता गराएको पाइएको हो ।

यो सम्मेलनमा चीनविरोधी गतिविधि हुनसक्ने भन्दै बेइजिङले सुरुदेखि नै निरन्तर कूटनीतिक चासो व्यक्त गर्दै आएको थियो। यद्यपि, चीनबाट समेत उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन ९८ जना प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ताहरू नेपाल आउँदै थिए । ‘सम्मेलनमा चीनविरोधी गतिविधि हुने संशय गरिएको भए पनि त्यहाँको रेनमिन, छिजाङ, सिचुवान, नानजुङ, पेकिङलगायत विश्वविद्यालयका प्रोफेसर, रिसर्चरहरू सम्मेलनमा सहभागी हुने तय भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।

त्यस्तै, छिमेकी मुलुक भारतबाट ८७ जनाले नाम दर्ता गराएका थिए । जापानबाट ४८, जर्मनीबाट ४१, बेलायतबाट ३९, फ्रान्सबाट ३८, हङकङबाट १५, नेपालबाट १४ र ताइवानबाट १३ जना अध्येताहरू सम्मेलनमा सहभागी हुँदै थिए ।

धुलिखेल र काठमाडौंको सोल्टी होटलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको यो सम्मेलनले नेपालको ‘एक चीन नीति’ र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आँच पुर्‍याउन सक्ने भन्दै चिनियाँ पक्षले औपचारिक रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । गत २१ जुलाईमा चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलाई भेटेर सम्मेलनबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए।

चीन सरकारको गम्भीर चासोपछि सरकारले उक्त कार्यक्रम स्थगन गर्न निर्देशन दिने निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सम्मेलन रोक्न निर्देशन दिएपछि अन्तिममा कार्यक्रम स्थगित भएको हो । सरकारले सुझबुझपूर्ण ढंगले परिपक्व निर्णय गरेको भन्दै धेरैले यसको प्रशंसा गरेका छन् । आलोचकहरूले चाहिँ सम्मेलनमा चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिनेतर्फ सोच्नुपर्नेमा कार्यक्रममै रोक लगाएर प्राज्ञिक बहसको अवसर गुमाएको टिप्पणी गरेका छन् ।