काठमाडौं । नेपालमा आयोजना हुने तय भएर अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको विवादास्पद तिब्बती अध्ययनसम्बन्धी सम्मेलनमा चीनपक्षीय र विरोधी खेमाबीच अप्रिय घटना हुनसक्ने विश्लेषण सुरक्षा निकायले नेपाल सरकारलाई दिएको पाइएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका दुई प्राज्ञिक निकाय हिमालय सेन्टर फर एसियन स्टडिज र सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिजको संयुक्त आयोजनामा यही अगस्ट २३ देखि २९ सम्म काठमाडौं र धुलिखेलमा तिब्बती भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास र समाजमाथि अनुसन्धान, बहस गर्ने उद्देश्यले आइएडिएस सम्मेलन आयोजना हुने तय भएपछि सरकारका सुरक्षा अंगहरूले त्यसमाथि अध्ययन एवं विश्लेषण गरेका थिए । जसको निष्कर्षमा उनीहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीतका गतिविधि मात्र नभएर चीन पक्षीय र विरोधी सहभागीबीच सम्मेलनमा अप्रिय घटना हुनसक्ने ठहर गरेका हुन् ।

नेपालवाचलाई प्राप्त एक सुरक्षा निकायको प्रतिवेदनमा चिनियाँ राज्य समर्थित विद्वान र पश्चिमा÷निर्वासित तिब्बती स्कलरहरूबीच प्यानल छलफल र बाहिर घोचपेच र भौतिक आक्रमण हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।

‘चिनियाँ राज्य समर्थित विद्वान र पश्चिमा र निर्वासित तिब्बती स्कलरहरूबीच सम्मेलनको प्यानल छलफल तथा बाहिर शाब्दिक एवं भौतिक रूपमा झडप हुनसक्ने सम्भावना छ,’ उक्त सुरक्षा निकायले सम्मेलनको सुरक्षा विश्लेषण गर्दै तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सम्मेलनका क्रममा होटल सोल्टी, धुलिखेल र बौद्धनाथ क्षेत्रमा फ्री तिब्बत समर्थक, तिब्बती शरणार्थी र मानव अधिकारवादीहरूले प्रदर्शन गर्ने विश्लेषण पनि सुरक्षा निकायले गरेका थिए ।

नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूले सम्मेलनको क्रममा आत्मदाह वा उग्र प्रदर्शनको बाटो रोज्न सक्ने सूचना पनि सुरक्षा निकायले सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराएका थिए । नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूले बेलाबेला चीन विरोधी प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । हाल नेपालमा १५ हजारदेखि २० हजार सम्म परिचयपत्रविहीन तिब्बती शरणार्थी रहेको अनुमान गरिएको छ ।

चीनविरोधी समूहले मात्र नभएर चीन समर्थक नेपाली र कम्युनिस्ट भातृ संगठनले पनि विदेशी हस्तक्षेपको विरोधमा सम्मेलनस्थल बाहिर प्रदर्शन गर्न सक्ने आकलन सुरक्षा निकायले गरेका थिए ।

सम्मेलनलाई मोहरा बनाएर नेपालको छविमा असर पार्न सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग हुने खतरा पनि सुरक्षा निकायले औंल्याएका थिए । ‘सामाजिक सञ्जालमा सम्मेलनलाई लिएर नेपालले एक चीन नीति उल्लंघन गरेको वा नेपाल पश्चिमाको क्रिडास्थल बनेको भाष्य निर्माण गर्ने तथा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यका सामग्री प्रसारण हुने सम्भावना देखिन्छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ । विदेशी सञ्चारमाध्यमले सम्मेलनलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावना पनि रिपोर्टमा औंल्याइएको छ ।

सुरक्षा निकायको रिपोर्टको निष्कर्षमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको आवरणमा हुने यस्ता सम्मेलनले क्षेत्रीय, भूराजनीतिक भाष्य निर्माणमा भूमिका खेल्ने भएकाले नेपालले यसमा अत्यन्त सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘कूटनीतिक आश्वासन, एक चीन नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन, पूर्व सतर्कता र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनबाट मात्र नेपालले यसलाई सफलतापूर्वक र विवादरहित रूपमा सम्पन्न गर्न सक्छ,’ निष्कर्षमा भनिएको छ ।

नेपालमा उक्त सम्मेलन हुने तय केही वर्षअघि नै भएको थियो । त्यसको मिति नजिकिएपछि भने चीनले सम्मेलनमा आफूविरुद्ध गतिविधि हुनसक्ने भन्दै नेपाल सरकारसमक्ष गम्भीर चासो व्यक्त गरेको थियो । गत २१ ज्ुालाईमा चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलाई भेटेरै उक्त सम्मेलनबारे चासो व्यक्त गरेका थिए । स्रोतका अनुसार, उनले सम्मेलनमा आफ्नो देशविरुद्ध गतिविधि हुनसक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।

कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव, सुरक्षा निकायको विश्लेषण, चीन सरकारको चासोपछि अन्ततः सरकार सम्मेलन गर्न नहुने निचोडमा पुगेको छ । सम्मेलनमा अमेरिका, चीन, भारत, बेलायतलगायत विश्वभरका ३९ भन्दा बढी राष्ट्रका ७०० बढी प्राध्यापक, अध्येताहरू सहभागी हुँदै थिए । नेपाल सरकारले सम्मेलनमा रोक लगाएपछि कूटनीतिक क्षेत्रमा यसबारे विभिन्न टीका–टिप्पणी सुरु भएका छन् ।