नेपालमा विकास सुशासनको अवस्था दिनानुदिन कमजोर बन्दै जानुमा कुनै एउटा पक्षलाई मात्र औँला ठड्याएर पन्छिने छुट कसैलाई छैन । यसको मूल जड नै हाम्रा नीति, कानुन र कार्यशैलीप्रतिको बुझाइमा स्पष्टता नहुनु हो । खरिद वा करार सम्झौताका मुख्य दुई पक्ष हुन्छन्— सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी । सरकार यी दुवैभन्दा माथि बसेर नीति निर्माण गर्ने, नियमन गर्ने र अभिभावकत्व प्रदान गर्ने सर्वोच्च संरचना हो । विडम्बनाको कुरा, हाम्रो प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई ‘सरकार’को त्यो उच्च दायरामा राख्न सकेकै छैन ।

असीमित अधिकार बोकेको सरकार आफ्ना दायित्व बिर्सेर आयोजना प्रमुख वा तल्लो सार्वजनिक निकायको तहमा ओर्लिने र व्यवसायीहरूसँगै पौंठेजोरी खेल्न थाल्ने परिपाटीले समस्या उब्जाएको छ । सरकारले आफ्नो सही स्थान र भूमिका बुझ्ने हो भने विकास निर्माणका यी उल्झनहरू कुनै ठूला र समाधानहीन विषय नै होइनन् । सरकारको न त कुनै व्यवसायीसँग, न त सार्वजनिक निकायसँग व्यक्तिगत लेनदेन हुनुपर्छ । उसको मुख्य चिन्तन त पुँजीगत खर्च बढाउने र मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति बनाउनुमा केन्द्रित हुनुपर्छ । वार्षिक २५–३० प्रतिशतमा खुम्चिएको विकास खर्चलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत पु¥याउने र मन्द बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्नेमा, कोठाभित्र योजना बुनेर बाहिर व्यवसायीविरुद्ध ‘खुट्टा भाँच्ने’ जस्ता आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु राम्रो कुरा होइन ।

जबसम्म यी छ वटै कम्पोनेन्टलाई एकीकृत र बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गरिँदैन, तबसम्म आजभन्दा १० वर्ष अघि भएका छलफल र बहसहरू अबका दिनमा पनि उसैगरी दोहोरिरहनेछन् ।

मन्त्री र सचिवहरू धानखेतजस्तै खाल्डाखुल्डी परेका सडकमा पुगेर पपुलिस्ट शैलीमा ‘यसो गर र उसो गर’ भन्दै क्यामेरा अगाडि निर्देशन दिँदै हिँड्ने हो भने, त्यहाँ करोडौँ खर्च गरेर प्राविधिक इन्जिनियर र आयोजना प्रमुख राखिनुको कुनै औचित्य रहँदैन । ‘असारे विकास’को नियति बदल्न पहिले यो शासकीय शैली बदल्नैपर्छ ।

पोखरा विमानस्थल, टेरामक्स, मेलम्ची, वाइडबडी, एमडीएमएस वा सुरक्षित मुद्रण जस्ता ठूला आयोजनाहरू अख्तियारको अनुसन्धान र अदालतको मुद्दामा अल्झिँदा ‘ठूला आयोजना बन्नु भनेकै भ्रष्टाचारको जग बसाल्नु हो’ भन्ने गलत भाष्य समाजमा स्थापित हुन पुगेको छ । यसको मुख्य कारण हामी केवल खरिद सम्झौता भइसकेपछिको अवस्थालाई मात्रै हेरेर टिप्पणी गर्छौं । वास्तवमा विकास निर्माण र सुशासनलाई छ वटा मुख्य आयामबाट हेरिनुपर्छ— आयोजनाको प्राथमिकता र छनोट, सार्वजनिक खरिदको पूर्वतयारी र प्रक्रिया, निर्माण आयोजना व्यवस्थापन, करार व्यवस्थापन, मध्यस्थता र अन्तिममा प्रभावकारी सेवा प्रवाह । जबसम्म यी छ वटै कम्पोनेन्टलाई एकीकृत र बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गरिँदैन, तबसम्म आजभन्दा १० वर्ष अघि भएका छलफल र बहसहरू अबका दिनमा पनि उसैगरी दोहोरिरहनेछन् । टेलिभिजन वा सामाजिक सञ्जालको क्षणिक सस्तो लोकप्रियताका आधारमा आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति देशको अर्थतन्त्रका लागि घातक सिद्ध भइरहेको छ ।

दोस्रो, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई केवल सामान वा सेवा किन्ने नियमावलीका रूपमा नभई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिने र रोजगारी सिर्जना गर्ने शक्तिशाली आर्थिक औजारका रूपमा विकास गर्न आम बहससहित परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

नेपालको पुँजीगत बजेटको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक खरिदमा खर्च हुन्छ । तर, हालै खरिद ऐनमा गरिएका टालटुले र हतारोका संशोधनहरूले कुनै दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्दैनन् । नियमावलीका दर्जनौँ संशोधन वा बाधा–अड्काउ फुकाउका नाममा वर्षौंसम्म ‘समय थप’ मात्रै गर्ने परिपाटीले समस्याको स्थायी निकास दिएन । मुलुक २०७२ को संविधानमार्फत संघीयतामा प्रवेश गरिसकेकाले अब टाल्टुले होइन, ‘संघीय वा केन्द्रीय खरिद ऐन’को नयाँ ढाँचा आवश्यक भइसकेको छ । औषधि, जहाज, आइटी तथा एआई जस्ता विशिष्टीकृत खरिदका लागि केन्द्रीय ढाँचा बनाइनुपर्छ भने सातवटै प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई उनीहरूको क्षमता र आवश्यकता अनुसार आफ्नै खरिद ऐन र नियमावली बनाएर काम गर्न दिनुपर्छ । यसबाहेक, निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ को परिमार्जन, परामर्शदाताहरूको कडा नियमन र सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनलाई समेत एउटै सुशासनको छाताभित्र ल्याउनु अनिवार्य भइसकेको छ ।

विकास सुशासनलाई सही दिशामा लैजान र ठेक्का समयमै सम्पन्न गराउन ठूला–ठूला आयोग वा समितिहरू बनाइरहनु पर्दैन, सरकार र संसद्ले केवल तीनवटा साहसिक कदम चाले पुग्छ ।

पहिलो, बजेटको सीमिततालाई स्वीकार गर्दै देशका रुग्ण आयोजनाहरूलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनुपर्छ । सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ‘क’ श्रेणीका आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हासिल गर्ने, मध्यम खालकालाई ‘ख’ मा राख्ने र स्रोत नभएका टुक्रे आयोजनाहरूलाई ‘ग’ श्रेणीमा राखेर थाती राख्ने हिम्मत सरकारले देखाउनुपर्छ ।

मन्त्री र सचिवहरू धानखेतजस्तै खाल्डाखुल्डी परेका सडकमा पुगेर पपुलिस्ट शैलीमा ‘यसो गर र उसो गर’ भन्दै क्यामेरा अगाडि निर्देशन दिँदै हिँड्ने हो भने, त्यहाँ करोडौँ खर्च गरेर प्राविधिक इन्जिनियर र आयोजना प्रमुख राखिनुको कुनै औचित्य रहँदैन ।

दोस्रो, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई केवल सामान वा सेवा किन्ने नियमावलीका रूपमा नभई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिने र रोजगारी सिर्जना गर्ने शक्तिशाली आर्थिक औजारका रूपमा विकास गर्न आम बहससहित परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

तेस्रो र सबैभन्दा महत्ववपूर्ण कुरा, जिम्मेवारीको हस्तान्तरण र आयोजना प्रमुखहरूको मनोबल उच्च बनाउनु हो । माननीय र मन्त्रीहरू कोठामा बसेर दूरदर्शी नीति बनाउनमा सीमित हुनुपर्छ र कार्यक्षेत्रमा खटिएका आयोजना प्रमुखहरूलाई पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व सुम्पेर उनीहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना नै यही हो कि मन्त्री र सचिवहरू खादा–माला लगाएर निर्देशन दिन अघि सर्छन्, तर भोलि महालेखाको बेरुजु वा अख्तियारको बयान धाउने बेला विचरा प्राविधिक इन्जिनियर र आयोजना प्रमुखहरू मात्र पिसिन्छन् । नीतिगत निर्णय र निर्देशन दिने उच्च नेतृत्व स्वयं अख्तियार र महालेखाप्रति जवाफदेही बन्ने परिपाटी बसालिनुपर्छ । काम गर्न नसक्ने आयोजना प्रमुखलाई निर्ममतापूर्वक हटाइदिनुपर्छ, तर काम गर्ने वातावरण, कानुनी संरक्षण र सुदृढीकरण भने फिल्डमा खटिने अधिकारीहरूलाई नै दिइनुपर्छ ।

(सार्वजनिक खरिद विज्ञ प्रा.डा. अधिकारीले नेपालवाचको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा व्यक्त गर्नुभएको विचारको सम्पादित अंश )