काठमाडौं । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन साहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी असोज ६ देखि १० गतेसम्म हुने महासभामा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकले भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत इन्टर–गभर्मेन्टल सब–कमिटिको बैठकमा सहभागी हुने नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकका सात निर्णय

१. विसं २०८३ असोज ६ देखि १० गतेसम्म हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।

२.भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–इन्डिया इन्टर–गभर्मेन्टल सब–कमिटिको बैठकमा सहभागी हुने नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने ।

३. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

४.काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङ जिल्लाका कुल २७ स्थानीय तहका १७,४३८ गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गर्ने ।

५.शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा डा. हरिप्रसाद लम्साल (भक्तपुर), सदस्यमा रामशरण सापकोटा (मकवानपुर) र महिला सदस्यमा विष्णु घिमिरे रिमाल (काठमाडौँ) लाई नियुक्ति गर्ने ।

६. सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।

७. सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।