आचार्य २०५४ माघ २ गते खोटाङ जिल्ला विकास समितिमा गा.वि.स. सचिवका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। आयोगले २०८० मंसिर २१ गतेसम्मको अवधिलाई अनुसन्धानको जाँच अवधि कायम गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा आचार्य र उनको परिवारको सो अवधिमा कुल आम्दानी ६ करोड २५ लाख ६३ हजार ३४५ रूपैयाँ ४८ पैसा देखिएको छ। तर, सोही अवधिमा उनीहरूको खर्च तथा लगानी १५ करोड ९८ लाख ३५ हजार ३३५ रूपैयाँ ३१ पैसा रहेको पाइएको छ।

आयोगले आफ्नो आम्दानीभन्दा बढी खर्च र लगानी गरेको भन्दै आचार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिमको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगले आचार्यका परिवारका सदस्यहरूलाई समेत विपक्षी बनाएको छ।