काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ ।

साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको रु दुई करोडसम्मको कर्जालाई विभिन्न शर्त राखेर पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेकोे एकीकृत निर्देशन, २०७९’ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था  गरेको हो ।

‘दुई करोडसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग, व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी एक पटकका लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

यो सुविधा पाउन यस्तो पुनःतालिकीकरण र पुनःसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने शर्त राष्ट्र बैंकले राखेको छ । त्यस्तै यसरी पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दा २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ । पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएका कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी एक दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।