एक जना युवकको एसएलसीको मार्कसिट र प्रमाणपत्रमा रहेको नामथरमा अङ्ग्रेजीको ‘H’ अक्षर थपिएर आयो । परीक्षा लगत्तै सच्याउन खोज्दा सम्बन्धित कार्यालयले केही फरक पर्दैन भनेर फर्कायो । परीक्षाको प्रवेशपत्रमा, नागरिकतामा र माथिल्ला कुनै पनि प्रमाणपत्रहरूमा ‘H’ अक्षर छैन । यो ‘H’ अक्षर थप्ने काम त्यहींका कर्मचारीले गरेका थिए |

युवकले लोक सेवाले निकालेको विज्ञापनमा निवेदन दिने क्रममा “प्रमाणपत्र” सच्याउन भनियो । युवकको नागरिकता, माथिल्लो तहका प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, लाइसेन्स  (जसमा H अक्षर थपिएको थिएन) लिएर सम्बन्धित कार्यालय पुगे ।

सम्पूर्ण प्रमाणहरू पेस गरे । प्रवेशपत्रलगायतका सबै प्रमाणहरूमा ‘H’ अक्षर थिएन । सबै प्रमाणका आधारमा एसएलसीका प्रमाणपत्रमा थपिएको H अक्षर हटाउन अनुरोधसहितको निवेदन दिए ।

कार्यालय र त्यसका कर्मचारीले गरेका गल्तीमा विद्यार्थी किन दण्डित हुने ? आफ्नै कार्यालयले गरेको गल्ती सच्याउन नसक्ने/नमिल्ने कार्यालय निकम्मा हो कि कानून बनाउनेहरू धूर्त, बेकम्मा हुन् अथवा यो सबै प्रपञ्च “पैसा” कमाउन रचिएको हो !?

प्रमाणपत्रहरू निरीक्षण गरेर त्यहाँका अधिकारीले त्यो H हटाउन निम्न सिफारिससहित निवेदन दिन आदेश दिए
(१) अक्षर झिकिदिने निवेदन (२०० दस्तुरसहित)
(२) विद्यालयको सिफारिस
(३) गाविसको सिफारिस
(४) जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिस
(५) प्रवेशपत्र
(६) H अक्षर नभएका प्रमाणहरू
(७) १०००+२०० रूपैया (एउटा प्रमाणपत्रका लागि)

(८) अन्य

काठमाडौंमा पढेकी तर जुम्लाकी स्थायीबासिन्दा ती युवक घर जाँदा १२००० खर्च गर्नु पर्ने भयो । जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसका लागि सदरमुकाम जाँदा ५००० हजार खर्च भयो । काठमाडौंमा बसेर पढेको हुँदा वडाध्यक्षको किचकिच गरे ।

उनी पढेको अंग्रेजी बोर्डिंग स्कुल (प्राइभेट लिमिटेड) भएको नाताले बिकिसकेको र नाम परिवर्तन भइसकेको  अवस्थामा विद्यालयबाट सिफारिस प्राप्त गर्ने कुनै उपाय रहेन । माथि खर्च गरेको रकम त गयो गयो, उनले लोक सेवा दिन वा विदेशमा ऊच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था आयो । विद्यालय बन्द हुनु वा नाम फेरिनु युवकको गल्ती हो ?

यो सबै कुरा थाहा पाउँदा-पाउँदै पनि ठिमीका कर्मचारी र हाकिमहरूलाई केही फरक पर्दैन । जाबो एउटा जनताको बच्चीले दुःख पाएर के फरक पर्छ र ! हाकिमहरूले आफ्नै कार्यालयले गरेको गल्ती देख्दै देख्दैनन् ।

नागरिकता र परीक्षाको प्रवेशपत्रमा कहीँ नभएको ‘H’ अक्षर थपेर प्रमाणपत्र पठाउने कर्मचारी ! तर प्रवेशपत्र, नागरिकता र अन्य H अक्षर नभएका प्रमाणपत्र पेश गर्दा पनि H अक्षर झिक्न मिल्दैन भन्न मिल्ने कस्तो कानून हो ? कार्यालय र त्यसका कर्मचारीले गरेका गल्तीमा विद्यार्थी किन दण्डित हुने ? आफ्नै कार्यालयले गरेको गल्ती सच्याउन नसक्ने/नमिल्ने कार्यालय निकम्मा हो कि कानून बनाउनेहरू धूर्त, बेकम्मा हुन् अथवा यो सबै प्रपञ्च “पैसा” कमाउन रचिएको हो !?

यो असंख्य विद्यार्थीको कथा र व्यथा हो । आफ्नै कार्यालयले गरेको गल्तीको भार विद्यार्थीलाई बोकाउने र यस्तो वाहियात कानून बनाउनेहरूलाई धिक्कार छ । कुनै पनि जवाफदेही नभएको देशमा जवाफदेहिता खोज्नु नै व्यर्थ छ । यो सानोठिमीको व्यथा हो । यो व्यथा सबै सबै कार्यालयहरूको  हो ।