काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले निर्यातमा ८ प्रतिशत प्रतिशतसम्म अनुदान ‘इन्सेन्टिभ’ दिने घोषणा भाषणमै सिमित भएको छ ।

गत जेठ १५ गते बजेट भाषणमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जुत्ता, सिमेन्ट र डण्डीको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म ‘इन्सेन्टिभ’ दिने घोषणा गरेका थिए । तर चालु आर्थिक वर्ष सकिन लागेर अर्को वर्षको बजेटको तयारीमा जुट्ने बेला भइसक्दा पनि सरकारको उक्त निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

बजेटमा घोषणा हुने तर कार्यान्वयनमा नआउने यस्ता थुप्रै निर्णयहरू ओझेलमा छन् । सरकारले आफैंले गरेको निर्णय व्यवहारमा उतार्नतर्फ चासो नदिँदा उद्योगीहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् ।

नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन श्रृंखला पोलिसी डायलगमा अम्बे ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निर्देशक हरि न्यौपानेले पनि यसबारे असन्तुष्टि पोेखेका छन् । सरकाले ल्याएको उक्त निर्णय स्वागतयोग्य भएपनि कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

‘तत्कालिक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत ८ प्रतिशतसम्मको अनुदान दिने भनेर निर्णय गराइदिनुभएको थियो । जुन स्वागतयोग्य थियो तर कार्यान्वयन भएको छैन,’ छलफलका क्रममा उनले भने, ‘नेपालमा निर्णय भएको कामको कार्यान्वयनमा निकै समय लाग्नु ठूलो समस्या हो।’

निर्णयमात्रै गरेर कार्यविधि बनाउनबाट भने सरकार पन्छिएको भन्दै उनले उक्त अनुदान कसरी पाउने भन्नेमै अन्यौल रहेको बताए ।

पछिल्लो समय सिमेन्ट तथा रड उद्योग धरासायी बन्दै जानुका कारण र त्यसमा समस्याबारे बहस गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो ।