नेपालमा आफ्नै बलबुताबाट आत्मनिर्भर भएको भनिएको सिमेन्ट उद्योगबाट प्रत्यक्ष रूपमा दुई लाखले रोजगार पाएका छन् । ३ खर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको लगानी नै भएको छ । यो क्षेत्रमा वैदशिक लगानी पनि भित्रिने क्रम सुरू भएकाे छ ।

ठूलो संख्यामा नयाँ नयाँ उद्योगहरू भित्रिनुले हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएका छौं भन्ने विषयमा दुई मत नै छैन । केही हदसम्म निर्यातको पनि सुरूवात भएको छ । तर यसरी आत्मनिर्भर भइसकेको क्षेत्र नै धरासायी हुँदै जान थाल्नुमा कारणहरू छन् ।

यसको लागि पहिला सिमेन्ट उद्योगको प्रकृति कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ । यसमा पुँजी धेरै चाहिन्छ । उद्योगको स्थापना गर्दा बैंकको ब्याज ७/८प्रतिशत थियो । अहिले यो बढेर १४ प्रतिशत भएको छ । यसले अतिरिक्त ब्याजमात्रै ६०/७० करोड रूपैयाँ तिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसकारण स्वभाविक रूपमा उत्पादन महंगिएको छ ।

बैंकको ब्याजको कारणले लागत बढ्नु एउटा कुरा हो । अर्कोतर्फ सरकारका नीतिहरू आफैं लागत बढाउने किसिमका छन् । त्यसमा केही परिमार्जन गर्ने हो भनेपनि राज्यलाई आर्थिक भार पर्दैन बरू हाम्रो उत्पादन खर्च घट्न आउँछ ।

अर्कोतर्फ अहिले हाम्रो आफ्नै क्षमता पनि बढी भएको छ । जुन किसिमले उत्पादनसँगै खपत पनि बढ्छ भनेर आँकलन गरिएको थियो, त्यो भएन । खासगरी यो वर्ष बैंकले ऋण दिन बन्द गरेको छ, आयातमा रोक लगाइयो निजी क्षेत्रका घरहरू बनिरहेका छैनन्, राज्यले पनि पूूँजीगत खर्च गर्न पाएको छैन । जसले गर्दा बजार माग छैन । बजार माग नहुँदा क्षमताअनुसारको उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसले गर्दा उद्योग समस्याग्रस्त भएको हो ।

ब्याजदर बढी हुनेवित्तिकै हाम्रोमा लागत बढी हुन जान्छ । जसले गर्दा हामीलाई कहिलेकाहीं भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ ।

बैंकको ब्याजको कारणले लागत बढ्नु एउटा कुरा हो । अर्कोतर्फ सरकारका नीतिहरू आफैं लागत बढाउने किसिमका छन् । त्यसमा केही परिमार्जन गर्ने हो भनेपनि राज्यलाई आर्थिक भार पर्दैन बरू हाम्रो उत्पादन खर्च घट्न आउँछ ।

यो कुराहरू हामीले वर्षौंदेखि भन्दै आएका हौं। तर कसैले सुन्दैन । याे विषयलाई सम्बोधनमात्रै गर्ने हो भनेपनि हामीले अहिले भन्दा धेरै निकासी गर्न सक्थ्यौं ।

दुई तीनवटा उद्योगहरूलेमात्रै राम्ररी निकासी गर्न सके भनेपनि यहाँ भइरहेको मागभन्दा बढीको उत्पादन कम हुन आउँछ । उद्योगहरू शतप्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन हुन सके भने लागत आफैं घट्दै जान्छ ।

म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा पनि बसिसकेको छु । आफ्नो अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दा आजसम्म सरकारले हामीलाई के समस्यामा परेको छ भनेर सोधेको छैन । न त समाधान नै पहिल्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्रले संसदले पारित गरेको औद्योगिक ऐन मान्दिन भन्छ ।नेपाली जनताले चुनेर पठाएको सभाले बनाएको ऐनलाई कसैले नमान्दा कारवाही हुँदैन । यो भन्दा ठूलो विकृती अरू के हुन सक्छ ?

यस्तो हुनुमा तारन्तारको सरकार परिवर्तन पनि मुख्य कारण हो । एउटा मन्त्रीको समयावधी ९ देखि १० महिनाभन्दा बढी हुँदैन । मन्त्रीसँगै सचिव पनि परिवर्तन हुन्छन् । एकजनालाई समस्याबारे भनिएको हुन्छ, फ्याट्ट अर्को मन्त्री आइसक्छन् । त्यसैले हामीले सरकारलाई आफ्ना समस्या भनेर या त्यहाँ भएका प्रतिनिधिले हाम्रो समस्या बुझेर पनि फाइदा छैन ।

किनभने त्यो संस्थाम ‘इन्चिट्युसनल मेमोरी’ को व्यवस्था नै छैन । हामीले सुनाएका कुराहरू व्यक्तिमामात्रै सिमित हुने भएपछि व्यक्ति परिवर्तन भएसँगै त्यत्तिकै हराएर जान्छ । त्यसैले अब त हामीले मन्त्रालय जान पनि छोडिसक्यौं ।

अझ कुन मन्त्रालय जाने भन्ने पनि आफैंमा द्वविधाको विषय छ । अर्थमा जाने कि उद्योग मन्त्रालय ? हाम्रो ‘लाइन मिनिस्ट्रि’ त उद्योग मन्त्रालय हो। तर उद्योग मन्त्रालयले बनाएको नीति, कार्यक्रम तथा ऐनहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले नै टेर्दैनन् ।

सन्दर्भका लागि औद्योगिक व्यवसायी ऐनमा हरेक उद्योगले आफ्नो मुनाफाको एक प्रतिशत रकम समाजिक उत्तरदायित्व(सिएसएसर)कोलागि छुट्याउनुपर्छ र त्यो खर्चमा लेख्न पाइन्छ भनिएको छ । अर्थात आयकरमा छुट हुनुपर्ने हो । तर अर्थ मन्त्रालयले यो ऐनलाई नै मान्दैन । अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्रले संसदले पारित गरेको औद्योगिक ऐन मान्दिन भन्छ ।

नेपाली जनताले चुनेर पठाएको सभाले बनाएको ऐनलाई कसैले नमान्दा कारवाही हुँदैन । यो भन्दा ठूलो विकृती अरू के हुन सक्छ ?

राज्यले कुनै वस्तुको भाउ तोकेको छ भने तोकिएभन्दा बढी मूल्यमा विक्री गर्नु कालोबजारी हो । त्यस्तैै, राज्य दिएको छुट वा उसले आफूले तोकेको दरभन्दा बढी मूल्य उठाउँछ भने त्यो पनि त कालोबजारी नै हो । बढी शुल्क उठाउने कर्मचारीलाई राज्यको लागि काम गरेको छ भनेर स्याबासी दिइन्छ ।

अन्तरनिकाय बीचको समन्वय पनि अर्को समस्या हो । सिमेन्ट उद्योग खानीमाथि निर्भर हुन्छ । त्यसैले हामीसँग खानी, वन, गुणस्तरलगायतका विभिन्न विभागहरू जोडिएका हुन्छन् । एउटा खानीको स्वीकृतीका लागि वर्षौं लाग्छ । अर्कोतर्फ वनको नियम भिन्नै छ ।

कहीलेकाहीं त उद्योगी भएर दोस्रो दर्जाको नागरिक पो भइएछ कि जस्तो लाग्छ । किनभने उद्योगी भन्नेवित्तिकै हेला गरिन्छ । उद्योगीले नाफा कमाएको विषयलाई यहाँ नकारात्मक रूपमा हेरिनु पनि समस्या हो ।

नेपालका प्रायः खानीहरू वन क्षेत्रमा पर्छन् । वन क्षेत्रको जग्गामा हामीले भोगाधिकार लिन जाँदा पाँच हेक्टरको जग्गा चाहिएमा त्यहाँ भएका रूख विरूवाको कटान आदेश दिन्छन् । त्यसमा एउटा रूख काटेवापत २५ वटा थप रू ख रोप्नुपर्छ र त्यसलाई हुर्काएर दिनुपर्छ ।

योसँगै रोयल्टी तिर्नुपर्ने कुरासम्म ठिकै छ । तर जग्गाको साटो अर्को जग्गा किनेर दिनुपर्छ । त्यति गर्दा पनि त्यो जग्गा आफ्नो हुँदैन । जग्गाको लिज अवधी सकिएपछि पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जमिन मुनि भएको सम्पत्ति खानी विभागको मातहतमा हुन्छ । कटान गरिसकेर जग्गाको भोगाधिकार दिइसकेपछि त्यसको रोयल्टी त खानीलाई तिर्नुपर्ने हो । तर वनलेसमेत राजश्व माग गर्छ । खानीले एउटा राजश्व तोक्छ भने वनले अर्को । राज्यले जुन बढी हुन्छ त्यसलाई देऊ भन्छ ।

यसरी सरकारका निकायबीचकै समन्वय राम्रो छैन भने भएका नियम, कानुन अव्यवहारिक छन् । अझ सबैभन्दा ठूलो समस्या त व्यक्तिको सोचमा छ । ऐन कानुन बनाउने नीति निर्माताहरूले सहजीकरण भन्दा पनि नियन्त्रण कसरी गने भन्नेतिर ध्यान दिन्छन् ।

संसारभरका मुलुक सहजीकरणतर्फ उन्मुख छन् । हाम्रा वरिपरि दुई ठूला मुलुक भारत र चीन छन् । जहाँ ठूला स्तरका उद्योग सञ्चालनमा छन्। उनीहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा हामीले नेपालमा आफैं उत्पादन गर्नु साधारण कुरा होइन । त्यसैले पनि हाम्रो उत्पादन मूल्य कसरी घटाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । तर यस्ता सानातिना कुरा कसैले विचार गर्दैन । यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा नै लागत बढिरहेको हुन्छ । जसकारण हामीलाई आयातित सामानहरूसँग प्रसतस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ ।

पूँजी धेरै भएका ‘क’ वर्गका उद्योगलाई तोकिएको ब्याजदरमा ‘फिक्स्ड रेट’ कायम गर्नुपर्छ । एकैवर्षमा पाँच प्रतिशतसम्म ब्याजदर घट्ने र बढ्ने हुनु भएन ।

सरकारलाई दिएका सुझावमा हामीले खासै राम्रो प्रतिक्रिया पाँउदैनौं । नेपाली उद्योगमा हुने वैदेशिक लगानीकाबारेमा पनि मलाई केही कुरा राख्न मन लाग्यो । उनीहरूसँग अथाहा पैसा छ भने हाम्रो क्षमता सिमित छ । उनीहरू आफू नोक्सानमा गएरै भएपनि नेपालका उद्योग सिध्याउनेतिर लाग्न सक्छन् । वैदेशिक लगानीको हकमा लागत भन्दा कममा सामान बेच्न नपाइने नीति बसालिनुपर्छ । यतातिर चाहीं सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

कहीलेकाहीं त उद्योगी भएर दोस्रो दर्जाको नागरिक पो भइएछ कि जस्तो लाग्छ । किनभने उद्योगी भन्नेवित्तिकै हेला गरिन्छ । उद्योगीले नाफा कमाएको विषयलाई यहाँ नकारात्मक रूपमा हेरिनु पनि समस्या हो । उद्योगीले नाफा कमाउनु समस्या होइन । नाफा कमाएर कर नतिर्नु चाहीं गलत हो । यदि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कसैले नाफा कमाउँछ भने त्यसलाई राम्रै रूपमा लिइनुपर्छ ।

हामी नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरू कुनै पनि विदेशी उद्योगी भन्दा कम छैनौं । यो कठिन परिस्थितीमा पनि हामी टिकिरहेकै छौं । विगतमा द्वन्द्वकाल, नाकाबन्दी, भुईचालो, कोरोना महामारीलगायतका परिस्थितीलाई हामीले सामना गरेका छौं । त्यसकारण हाम्रो अवमूल्यन हुनु हुँदैैन।

हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्न खोजेको शुभकार्यमा राज्यले कम्तीमा पनि अवरोध सिर्जना नगरिदियोस् । सहजीकरण त दोस्रो कुरा हो । अर्कोतर्फ राज्यले गर्न सक्ने काम भनेको पूर्वाधारको विकास हो । नेपालमा यसमा धेरै समस्या हो । पूर्वाधारको विकास हुने होे भने उद्योगहरू आफैं फस्टाउँछन् ।

पूँजी धेरै भएका ‘क’ वर्गका उद्योगलाई तोकिएको ब्याजदरमा ‘फिक्स्ड रेट’ कायम गर्नुपर्छ । एकैवर्षमा पाँच प्रतिशतसम्म ब्याजदर घट्ने र बढ्ने हुनु भएन ।

कानुनमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन भएको छैन भने त्यसको निगरानी गर्ने निकाय हुनुपर्छ । किनभने हामीकहाँ न्यायिक प्रक्रिया धेरै लामो छ । एउटा मुद्दा फैसला हुन कम्तीमा पनि दश वर्ष लाग्छ । राज्यविरुद्ध परेका मुद्दामा दुईवटा भन्दा बढी निकायमा गएर त्यसमै अल्झाएर राख्नु भएन । यसले लागत बढ्दै जान्छ । न्याय प्रणालीमात्रै सहज हुने भयो भनेपनि धेरै कुरा समाधान हुन्छ ।

(नेपालवाचको नियमित टेलिभिजन प्रस्तुती पोलिसी डायलगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपती मुरारकाले राख्नुभएको विचारको सम्पादीत अंश । यो कार्यक्रम हरेक आइतबार राति ८ः०० बजे एपिवान टेलिभिजन र नेपालवाचको युट्युब च्यानलमा एकसाथ प्रशारण हुँदै आइरहेको छ ।)