काठमाडौं । सरकारले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता र संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कानून ल्याउन लागेको छ । टेलिफोन, मोबाइल, सामाजिक सञ्जाललगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाइसकेको छ ।

अपराधमा संलग्न व्यक्ति भएमा अदालतबाट अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको सञ्चार अभिलेख प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अहिले पनि छ । तर यो विधेयक पारित भएमा कुनै व्यक्ति के कारणले शंकास्पद हो, कुराकानी किन रेकर्ड गर्नुपरेको हो भन्ने अदालतलाई जानकारी नदिई तथा त्यहाँबाट अनुमति नलिई सिधै सरकारी अधिकारीले टेबुलमै बसेर रेकर्ड गर्न पाउनेछन् । जबकि, कार्यपालिकालाई त्यस्तो तजबिजी अधिकार नहुने निश्चित गर्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकको सञ्चार निगरानी नगर्न ०७२ माघमै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पाला साउन ०७६मा पनि नागरिकको गोपनीयता सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा रहने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट चकोृ विरोधपछि विधेयक रोकिएको थियो । अहिले कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारले अझै स्पष्ट व्यवस्था गर्दै विधेयक ल्याउन लागेको हो, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।