१५ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको तीन प्रतिशत कर लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार

नेपालवाच २०८० वैशाख ७ गते १०:५०

काठमाडौं । १५ निर्माण कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा परेका छन् । कबोलअनुसारको काम नगरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

विभिन्न कार्यालयबाट लेखी आएअनुसार वैशाख ६ गते निर्णय गरेर यी कम्पनीलाई एकदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कालोसूचीमा पर्नेहरूमा श्री एस.ए. एस कन्स्ट्रक्सन प्रालि, धुलिखेल युनिकर्ण जेभी, फेब नेपाल प्रालि, कन्या कालिका स्टिल फर्निचर प्रालि, नागार्जुन शंकरमाली जेभीलगायत छन् ।

हेर्नुहोस् कार्यालयले प्रकाशित गरेको सूचना