काठमाडौं । अघिल्ला वर्षजस्तै आगामी वर्षको बजेटमा पनि विद्युतीय सवारीसाधनको करको दरमा हेरफेर गराउन चलखेल सुरु भएको छ । बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्यमा रहेको अर्थ मन्त्रालयमाथि स्वार्थ समूहले करका दरमा हेरफेर गर्न लबिइङ थालेका छन् ।

मुख्यगरी इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनका आयातकर्ताले दबाब बढाएका हुन् ।

‘विद्युतीय सवारीको करका दरमा तलमाथि हुँदैछ भन्ने हल्ला सुन्दै छु । कर घटाृने त पक्कै हुँदैन, बढाउने नै हुन्छ होला,’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रव थापाले भने, ‘पेट्रोल र डिजेलमा संसारकै सबैभन्दा महँगो कर नेपालमा छ । झण्डै २५० देखि ३०० प्रतिशत हाराहारीसम्म कर लगाइएको छ । यसमा कर बढ्दैन होला तर विद्युतीय गाडीमा बढाउन सक्छन् ।’

राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्छ भन्दै विद्युतीय सवारीमा भन्सार तथा अन्य शीर्षकका कर बढाउनुपर्छ भन्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयमाथि छ । विगतका बजेटमा पनि भन्सार दर तथा अन्य शीर्षकमा विद्युतीय सवारीमाथि कर बढाइएको थियो, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।