पूर्वलडाकूलाई रकम दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । माओवादी अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। साथै अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने सम्बन्धमा छलफल गर्न जेठ ८ मा दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।
चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकूलाई दुई/दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयको सडक, सदन र राजनीतिक दलहरूले व्यापक विरोध जनाएका थिए ।
ट्रेन्डिङ
थप समाचार
ताजा अपडेट
-
एमसीसीलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी सरकारको निर्णय
-
बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनालाई ६ महिनाको जेल सजाय
-
राष्ट्रियसभालाई विधेयकमा दुईवर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने समितिको निर्णय
-
आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत
-
अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी-‘बजेट लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म अनुसार आएको छ’
प्रतिक्रिया