स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति जफत, संस्था र सर्वसाधारणसँगको दायित्व कसको ?
काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारले जफत गरेको छ । नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको स्मार्टको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपालमा दर्ता कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उफदफा ५ अनुसार नवीकरण गर्नुपर्ने र त्यसो नगरेमा लाइसेन्स खारेज हुनुका साथै सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारमातहत आउने व्यवस्था छ । आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने म्याद यही वैशाख ३ गतेसम्म भए पनि स्मार्ट टेलिकम सो प्रक्रियामा सामेल भएको थिएन ।
स्मार्ट टेलिकमको विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिसँग आर्थिकलगायत दायित्व बाँकी नै छ । सम्पूर्ण सम्पत्ति स्मार्टले नियन्त्रणमा लिएकाले यो दायित्व अब कसको हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, बाँकी सबै दायित्व स्मार्टको हुनेछ ।
‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनुअगाडि स्मार्ट टेलिकम प्रालिबाट संस्था, सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नु/बुझाउनुपर्ने बक्यौता निज प्रालिकै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयं स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नै बेहार्नु पनेृ र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने व्यहोरा सर्वसाधारणको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
ताजा अपडेट
-
सहकारी ठगीमा संसदीय समिति बनाउन सहमति, कानूनमन्त्रीको नेतृत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनेले अब लाइसेन्स बोक्नु नपर्ने
-
२५ चालकमाथि चेकजाँच हुँदा ६ जनाले लागुऔषध सेवन गरेर सवारी चलाएको भेटियो
-
नेपाल प्रहरीका चार एसएसपीको डिआइजीमा बढुवा सिफारिस, यही ब्याचबाट आइजिपी हुने
-
ट्रकको ठक्करबाट धादिङमा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
प्रतिक्रिया