काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारले जफत गरेको छ । नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको स्मार्टको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपालमा दर्ता कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उफदफा ५ अनुसार नवीकरण गर्नुपर्ने र त्यसो नगरेमा लाइसेन्स खारेज हुनुका साथै सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारमातहत आउने व्यवस्था छ । आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने म्याद यही वैशाख ३ गतेसम्म भए पनि स्मार्ट टेलिकम सो प्रक्रियामा सामेल भएको थिएन ।

स्मार्ट टेलिकमको विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिसँग आर्थिकलगायत दायित्व बाँकी नै छ । सम्पूर्ण सम्पत्ति स्मार्टले नियन्त्रणमा लिएकाले यो दायित्व अब कसको हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, बाँकी सबै दायित्व स्मार्टको हुनेछ ।

‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनुअगाडि स्मार्ट टेलिकम प्रालिबाट संस्था, सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नु/बुझाउनुपर्ने बक्यौता निज प्रालिकै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयं स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नै बेहार्नु पनेृ र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने व्यहोरा सर्वसाधारणको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।