काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सरुवा नपाएर झोक्राएर बसेका सचिवहरूले कम्पाइल गरेको दस्तावेजको संज्ञा दिएका छन् ।

सरकारको आगामी बजेटको चित्र कोर्ने यत्ति महत्तवपूर्ण काम सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलबिनै फत्ते गरिएकोप्रति उनले व्यंग्य कसेका हुन्।

यो नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीसँग भएको भिजनका आधारमा नभएर मन्त्रालयको महाशाखाले बनाएको टिपोटलाई नै संकलित गर्ने काम भएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयको महाशाखाले बनाएको टिपोटलाई मन्त्रीको कार्यालयमा पठाइने गरिएको छ । सरुवा ठिक ठाउँमा भएन भनेर झोक्राएर बसेका सचिवहरूको झुण्डलाई समूह बनाएर टिपोट कम्पाइल गर्न दिइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही कम्पाइल भएको डकुमेन्टलाई नीति कार्यक्रम भनिन्छ र यो यहाँ छलफल गरिन्छ ।’

यसमाथि संसदमा भएको छलफलबारे पनि उनले कडा टिप्प्णी गरे । तयार भइसकेको बजेटमाथि जति छलफल गरेपनि अर्थ नरहने उनको तर्क थियो । ‘बजेट त अब लग भइसक्यो । त्यो त अब छाप्नमात्रै बाँकी हो नि । हामीले यसभित्र भएको छलफललाई कसले ग्रहण गर्ने हो भन्नेबारे प्रश्न गरिरहेका हुँदैनौं,’ उनले भने, ‘यो अहिलको सरकारले मात्रै हैन । हामी यस्तै गर्दै आइरहेका छौं । यसलाई बदल्नुपर्यो ।’

झट्ट हेर्दा सबै कार्यक्रम छ जस्तो देखिएपनि राम्रोसँग हेर्दा केही पनि नभएको उनले बताए । यसको कारण विना तयारी नै नीति कार्यक्रम ल्याउनु भएको उनले औंल्याए ।

नीतिले समस्याको समाधान र लक्ष्य बोक्नुपर्नेमा यसले उल्टो अलमल सिर्जना गरेको उनले बताए । नीति बनाइसकेपछि त्यसले कुन कुन लक्ष्य हासिल गर्यो या गरेन भनेर नियमित अध्ययन गरिनुपर्ने र नगरेको खण्डमा त्यो नीतिलाई परिमार्जन गर्नेतिर लाग्नुपर्ने उनको जोड छ ।
‘नीतिले भनेअनुसार काम नगरे त्यसलाई बदल्नुपर्यो । त्यसबाट डिपार्चर चाहियो,’ उनले भने ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो मूल नारा बनाएपनि यससँग सम्बन्धित कानुन निर्माण र भएकै कानुन तथा नीतिमाथि व्यापक छलफल आवश्यक रहेको उनले देखेका छन् । भ्रष्टाचारकै एउटा हाँगा रहेको वृत्ति विकासका सन्दर्भमा व्यापक अनियमितता रहेको बताउँदै उनले प्रहरी परिचालन, निजामती सेवा, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन ल्याउन जोड दिए । यी कामहरू नगरी अख्तियार बलियो बनाउँछु भनेरमात्रै भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण नहुने उनले बताए ।

त्यस्तै, अर्कोपटकदेखि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने समय, बनाउने तरिका र त्यसभित्रका अन्तरवस्तु पनि बदल्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

बजेटको सिद्धान्तमाथि यसैगरी छलफल गर्ने हो भने यस्तो नीति कार्यक्रमको छलफलमा भाग नलिन उनले सांसलहरूलाई आग्रह गरे । हालको अभ्यासमा सुधारको खाँचो रहेको उनको भनाई छ ।