सरकारी कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन जापानद्वारा साढे ३८ करोड सहयोग
काठमाडाैं । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) कार्यक्रमको तेस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौताअनुसार सन् २०२३ र २०२४ मा निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन जापान सरकारले रू ३८ करोड ५० लाख (४२ करोड ४० लाख जापानी येन) अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
यो अनुदान रकम निजामती कर्मचारीलाई दिइने स्नातकोत्तर र पिएचडी तहको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि खर्च गरिनेछ । जापान सरकारले नेपाललाई सन् २०१५ देखि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
जेडिएस कार्यक्रमअन्तर्गत जापानले सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म दुई चरणमा गरेर एक सय जना निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकेको छ । तेस्रो चरणको यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट २० जनाले स्नातकोत्तर र दुई जनाले पिएचडी तह पढ्न पाउनेछन् ।
उक्त सम्झौता कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का वरिष्ठ प्रतिनिधि लिजुका केनिचिरो पनि सहभागी थिए ।
ताजा अपडेट
-
इन्सपेक्टर पौडेलले गरे सगरमाथा आरोहण
-
ग्रिनकार्डको प्रलोभनमा बिहे गरेर चीनमा नेपाली युवतीको तस्करी
-
सिडिओ कार्यालयका अधिकृतलाई गोली हानी हत्या गर्ने १६ वर्षपछि समातिए
-
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक
-
वैशाख मसान्तसम्ममा ११ खर्ब ७७ अर्ब व्यापार घाटा
प्रतिक्रिया