पोखरा । फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दा उठ्दा सबैभन्दा धेरै सुनिने नाम हो, वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट । व्यवसायी कर्ण शाक्यको यो रिसोर्ट फेवातालको उत्तरपट्टि सेदीमा छ । उक्त रिसोर्टलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गर्दै भत्काउन आदेश दिएको छ ।

१२ वर्षदेखिको मुद्दालाई किनारा लगाउँदै गत असार ४ मा फैसला सुनाएको सर्वोच्चले असोज ९ मा पूर्ण पाठ ल्याएको हो । रिसोर्ट निर्माणकै बेलामा अधिवक्ताद्वय खगेन्द्र सुवेदी र बालकृष्ण भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित सरकारी कार्यालय, पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालि र कर्ण शाक्यलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । सार्वजनिक जमिन मिचेर फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र अवैध रूपमा बनाइएको र ताल संरक्षणमा बाधा पुग्ने भएकोले निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । जवाफमा शाक्यले मुख्यतः चार तर्क पेस गरे । जुन तर्कलाई सर्वोच्चको फैसलाले झुटो ठहर्‍याएको छ ।

प्रक्रिया पुर्‍याएर रिसोर्ट बनाएको, आफ्नो रिसोर्टका कुनै पनि संरचनालाई ६५ मिटर मापदण्डले नछोएको, रिसोर्टका संरचनाले सार्वजनिक जमिन नमिची व्यक्तिको लालपूर्जा भएको जग्गामा बनेको र रिसोर्टबाट निस्कने फोहोर पानी प्रशोधन गरेर पिउन मिल्ने बनाएको शाक्यको दाबी थियो । मुद्दा लम्बिँदै जाँदा सर्वोच्चले समिति बनाएर छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा ०७५ वैशाख १६ मा आदेश जारी गर्‍यो ।

उक्त आदेशबमोजिम ०७५ जेठ १३ मा सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयले कास्कीका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्‍यो । समितिले ०७५ असार ३ मा जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदन, विभिन्न समयमा भएका अध्ययन, फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको प्रतिवेदन, सर्वोच्चकै विभिन्न समयको फैसला र आदेशलाई टेक्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासे शाक्यको दाबीलाई गलत सावित गरेको हो ।

होटलका संरचना ताल किनारबाट ६५ मिटर मापदण्डभित्रै पर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । ६५ मिटरको निषेधित क्षेत्रमा रिसोर्टका पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्यांक, स्विमिङ पुल, स्विमिङ पुलसँगै रहेको शौचालय, ट्रस, बगैंचा, गाडीको पार्किङ स्थल, मूल गेट, पालेघर पर्छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।