काठमाडौं । नेपालबाट अमेरिकामा सफ्टवेयर निर्यात गर्ने अमेरिकी लगानीको कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिलाई कानुनविपरीत ५१ करोड ३५ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिएको भन्दै करिब ६० कर अधिकारी छानबिनको दायरामा तानिने भएका छन् । कानुनअनुसार नमिल्ने भ्याट फिर्ता दिएर सरकारी राजस्वमा हानि पुर्‍याउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कार्यालयका ०६२/६३ यताका प्रमुख र कर्मचारीहरू छानबिनको घेरामा परेका हुन् ।

कोटिभिटी नेपाल प्रालिले चार अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार भ्याट र स्वामित्व परिवर्तन हुँदा तिर्नुपर्ने ४१ करोड ६४ लाख १७ हजार गरी पाँच अर्ब १८ करोड २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ छली गरेको आरोपमा आइतबार राजस्व अनुसन्धान विभागले १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख बिगो र जरिवाना मागदाबीसहित पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसमा कानुनले नपाउने ५१ करोड ३५ लाख भ्याट फिर्ताको निर्णय गरेर सरकारी राजस्वमा हानि पुर्‍याउने अधिकारीहरूमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (क) र (ख) आकर्षित हुने देखिएकाले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा १० को उपदफा ३ बमोजिम भ्याट फिर्ता दिने अधिकारीमाथि थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने रायसहितको निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले राजस्व विभागलाई दिएको थियो । सोही आधारमा सोमबार विभागले थप छानबिनका लागि अख्तियारमा पत्राचार गरेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ मा राजस्व उठाउनुपर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकले राजस्व चुहावट गरेमा वा राजस्व चुहावट गर्न कसैलाई मद्दत पुर्‍याएमा वा आफूसमेत संलग्न भई दुरुत्साहन दिएमा निजले चुहावट गरेको राजस्व रकमअनुसार कसुर मानिने र सोहीबमोजिम कैदको सजाय गरी चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

कोटिभिटी नेपाल हाल मध्यमस्तरीय करदाता भएको कार्यालयअन्तर्गत पर्छ । विगतमा यो करदाता ठूला करदाता र आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं १ अन्तर्गत थियो । साबिकमा काठमाडौं १, २ र ३ नम्बर करदाता कार्यालय भएकामा कारोबारको थ्रेसहोल्डका आधारमा करदातालाई विभाजन गरेर ठूला, मध्यम र आन्तरिक राजस्व कार्यालय भनेर विभाजन गरिएको थियो । यी कार्यालयमा विभिन्न समयमा कोटिभिटीको भ्याट फिर्ताको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कार्यरत कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरू अनुसन्धानमा तानिने भएका हुन् । स्रोतका अनुसार करिब ६० कर्मचारीहरू छानबिनमा तानिनेछन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।