काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट आज संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ ।

संविधानमा जेठ १५ भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले आज बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट  १९ खर्ब हाराहारी आउने बताइएको छ । अर्थविदहरूले बजेटको आकार घटाएर यथार्थवादी ल्याउन भने पनि सरकारले महत्त्वकांक्षी पपुलिस्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

कांग्रेसले के गर्ला ?

सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध कायम गरेको छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएको कांग्रेसले त्यसमाथिको छलफलमा भाग नलिई संसद् अवरोध जारी गरेको थियो । यद्यपि, संसद अवरोधकै बीच सरकारले नीति तथा कार्यक्रम भने पारित गरेको छ ।

कांग्रेसले सदनको अवरोध जारी राखेकाले आज प्रस्तुत हुने बजेट के हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र देखिएको छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यसबारे छलफल गर्न पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाइएको र त्यसैको निर्णयअनुसार पार्टी अघि बढ्ने बताए ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको बैठक बजेट अगाडि बस्दैछ । बजेटसम्बन्धमा साझा धारणा तय गर्न प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बोलाइएको हो ।

संवादमा सरकार

बजेटमा कांग्रेसले अवरोध गर्न सक्ने सम्भावित अवस्था मध्यनजर गरेर सरकारले संवाद जारी राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासँग वार्ता गरेर बजेटमा अवरोध नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । आइतबार मात्रै उनले बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै गएर देउवालाई भेटेका थिए ।

कांग्रेसले भने सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने मुद्दालाई बटमलाइन बनाउँदै आएको छ ।

छानबिन समिति गठनको तयारी

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उठाएको मागअनुसार सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न आज संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ । सात सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्न लागिएको बताइएको छ ।

समिति गठन गर्ने तयारी गरिए पनि यसको कार्यादेशबारे भने टुंगो लागेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा केन्द्रित भएर छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा छ भने सत्तारुढ दलको तर्क व्यक्तिविशेषमा केन्द्रित नभई समग्रमा सहकारी ठगीको छानबिन हुनुपर्ने भन्ने छ ।